५५ वर्षमै अवकाशको प्रस्तावले निजामतीमा तरङ्ग, धमाधम राजीनामा

काठमाडौँ ।

सरकारले निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक फेरबदल गर्न ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव तयार गरेसँगै निजामती कर्मचारीमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवा दक्ष र प्रविधिबारे सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारले सो प्रावधान राखेको हो । यसमा सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाको ठूलो चासो रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखेर संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार गरेको हो । अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ रहेको छ ।

सो प्रावधान आर्थिक दायित्वसँग जोडिएकाले मन्त्रालयले तयार गरेको सो मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । यसअघि सो प्रावधान राख्ने गरी मस्यौदालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्थको रायपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्दै अर्थको राय लिन सिफारिस गरिएको थियो । सो प्रावधानबाट तत्काल कति दायित्व सिर्जना हुन्छ र राज्यले त्यसलाई कसरी व्यहोर्न सक्छ भन्ने विषय जोडिएकाले कानुन मन्त्रालयले अर्थको राय लिएर भनेको बताइएको छ । अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिवर्तित परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्र्ना गर्ने नीतिअनुरूप सो ऐनमा सो को प्रावधान राखिएको हो । प्रस्तावित सो नियम संसद्बाट पारित भएमा निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि कटेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारी बिदाइ हुनुपर्नेछ । अहिले बहालवाला सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरु अवकाशमा जानेछन् । ५० प्रतिशत भन्दा बढी सचिव र ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहसचिवहरु अवकाशमा जाने बताइएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको विषयलाई यही सन्दर्भसँग जोडेर लिइएको छ । अधिकारी केही दिनपछि अवकाश हुँदै थिए भने पोखरेलको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी थियो । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिन थालेका हुन् ।
सो प्रावधान लागू भएमा एकचोटि ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी जनशक्ति हट्ने भएकाले प्रशासन वृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयलाई पनि मन्त्रालयले मध्यनजर गरी राखेको बताउँदै मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसको कार्यान्वयनको स्वरूपबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । विशेष गरी न्याय, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सेवामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह र संस्थागत निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने विषयमा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

एकपटकका लागि यो व्यवस्था लागू गरेर पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने यो प्रावधान रहेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । ३० वर्ष सेवा अवधिसँगै पेन्सनका विषयमा पनि मस्यौदामा नयाँ प्रावधान राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई पनि ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ ।

नयाँ सरकारले निजामती विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै ऐन पारित गर्ने प्रारम्भिक तयारी भए पनि विभिन्न विवाद र आलोचनाले विधेयकको मस्यौदा टुंग्याउने प्रक्रिया लम्बिएको थियो । करिब अढाइ महिनाअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ हुँदै कानुन पुगेको मस्यौदा लामो समय कानुनमै अल्झिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा यसअघि कानुन मन्त्रालयले टुंगो लगाइसकेको थियो । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा आवश्यक कानुनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वयन तथा मस्यौदा परिमार्जनसहित विस्तृत अध्ययन गरेर श्रावण २५ गते रायसहित भूमिमै पठाएको थियो ।