काठमाडौं ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला तथा निजी मेडिकल कलेजले उपचार सेवा लिएबापत बिरामीबाट ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा लिने बिरामीले थप ३०० रुपैयाँ ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ। सरकारले उक्त शुल्कबाट संकलित रकम स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गरिने जनाएको छ।
तर, निजी स्वास्थ्य सेवामा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै बिरामी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो शुल्क अन्ततः उपचार खर्चमै जोडिने भएकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावित हुन सक्छ।
निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लागू गरेका थिए। उक्त कर करिब एक दशकसम्म कायम रह्यो र निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार शुल्कसँगै बिरामीबाट असुल गर्दै आएका थिए।
पछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा आधारभूत आवश्यकता भएकाले उपचारलाई थप महँगो नबनाउने उद्देश्यसहित ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसयता निजी स्वास्थ्य सेवा करमुक्त रहँदै आएको थियो।
कर हटेको झण्डै आठ वर्षपछि सरकारले यसपटक ‘कर’को सट्टा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’को अवधारणा ल्याएको हो। यद्यपि शुल्कको दर अघिल्लो ५ प्रतिशतको तुलनामा ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. रामेश्वर खरेलले सरकारले तोकेको अतिरिक्त रकम अन्ततः बिरामीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले उपचार खर्च बढ्ने बताए। उनका अनुसार यसले निजी स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम छ।
सरकारले भने ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’बाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत अभाव भएका नागरिकको पहुँच विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा परिचालन गरिने जनाएको छ। तर, शुल्कको प्रभाव, संकलित रकमको परिचालन र त्यसको पारदर्शिताबारे भने आगामी दिनमा थप स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया