काठमाडौँ ।
पूर्ण नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट कार्यवाहक नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्व पाउने प्रक्रियाले गति लिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै उहाँहरूविरुद्ध आगामी श्रावण ४ गतेसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेकामा अब ३ दिन मात्र बाँकी छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख आयुक्त कार्कीसहित आयुक्तहरूको सिफारिस गरेको थियो । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूउपर श्रावण ४ गतेभित्र प्रस्तावित तीनै जनाको योग्यता, क्षमता, आचरण र सार्वजनिक छविसम्बन्धी उजुरी वा जानकारी पेस गर्न सकिने भनेको छ । प्रमाणसहित नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम, थर, ठेगाना, फोन नम्बर र स्पष्ट खुल्ने गरी जिल्ला उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उजुरी दिँदा आधार र प्रमाणका कागजातको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा बुझाउन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दस्तुरबिनै पठाउन सकिनेछ । समितिले उक्त सूचना पहिलो पटक असार २६ गते प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्राप्त उजुरी र सम्बन्धित विवरणका आधारमा उम्मेदवारहरूसँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गरिनेछ । त्यसपछि समितिको निर्णयअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि आयोगकी वरिष्ठ आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । पाँच सदस्यीय हुने आयोगमा हाल जानकी तुलाधर र आयुक्त सगुनशमशेर जबरा रहनुभएको छ ।
यसअघिका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी असार २३ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानुभएको थियो । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको २०८२ वैशाख ५ गते र तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको २०७९ फागुन ४ गते कार्यकाल सकिएको थियो ।
अब संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीन नयाँ पदाधिकारीको नियुक्त गर्नुहुनेछ । त्यसपछि आयोगले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता नामावली अद्यावधिक, उपनिर्वाचन तथा भावी निर्वाचनको तयारीलाई संस्थागत रूपमा थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो ।
आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुँदै छ । त्यसैगरी सोही वर्ष मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने छ । यसले गर्दा यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ । यस विषयमा गत वैशाखमा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आएमा निर्वाचन गराउन सकिने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया