सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई कानुनको मस्यौदा पेस

–प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको १५–१५ वटा मस्यौदा

काठमाडौँ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा निर्माण गरिने कानुनहरूको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्मा बुझाउनुभएको छ । मन्त्री गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

मन्त्री गौतमले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । मन्त्रालयले तयार गरेका १६६ विधेयक छन् । तीमध्ये ९७ नयाँ र ६० संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।

विधायन ऐन २०८१ अनुसार, कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीसहित असार मसान्तभित्र वार्षिक विधायन कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विधेयकहरूको सूची तयार गर्नुअघि मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई कानुन मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलपछि मस्यौदा तयार गरी बुझाएको हो ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ छन् । जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६ पेस हुनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस हुनेछन् ।

ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम यस मन्त्रालयमा असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो सोही आधारमा विधेयक पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ ।