काठमाडौँ ।
विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई घुस लिएको आरोपमा आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीवार सो सजाय तोकेको हो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर भएपछि छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरी आफूअनुकूल कम्पनीलाई लाभ पु¥याएको, त्यसबापत विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट सिंगापुरस्थित खातामार्फत कमिसन र घुस लिएको अभियोग पनि अदालतबाट प्रमाणित भएको छ । यस आधारमा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । व्यवसायी दीपक आनन्दसँग घुस मागेको आरोपमा आठ वर्ष कैद सजाय तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजात बनाउनेदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार द्ुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ वैशाखमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, ओम्नी बिज्नेसन कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेसनल अनि नेक्स जेन सोलुसनलगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका थिए । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा, विदेशी कम्पनीहरूले कमिसनबापत पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको भेटिएको थियो ।
विशेष अदालतले घुस दिएको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक आनन्दलाई पनि आठ वर्षकै कैद सजाय तोेकेको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट तहको पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पौडेललाई थप छ महिना कैद तोकेको छ ।
रकम बरामद नभएको भन्ने आधार देखाएर विशेष अदालतले उनीहरूसँग बिगो कायम गरेको छैन । घुस लिएको भनिएको रकम तीन करोड ८ लाख रुपैयाँलाई दामासाहीमा बाँडेर एक करोड ५४ लाख रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला गरेको हो ।











प्रतिक्रिया