भाषण, धम्की र प्रदर्शनले शासन चल्दैन

काठमाडौँ ।

सरकार गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए–सुशासन बलियो बन्ला, सेवा प्रवाह सहज होला, अर्थतन्त्रमा सुधार आउला र राज्य संयन्त्रले स्थायित्व पाउला । तर सरकार गठन भएको ४ महिना लाग्दै गर्दा सरकारका प्राथमिकता, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

पछिल्ला केही महिनामा सरकारका केही मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्तुत हुने शैली तथा आलोचकप्रति देखाएको आक्रामक व्यवहारले सरकारको छविलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले नीतिगत सुधारभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप पनि बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मनीष झाले समेत सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सरकारका पछिल्ला गतिविधि जनमुखीभन्दा पनि प्रदर्शनमुखी देखिएका छन् । सरकारका निर्णय र अभिव्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

यसैबीच, राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र खनालका अनुसार सरकारको सुरुआती चरणमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो आशा कमजोर बनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले नीति र परिणामका आधारमा विश्वास जित्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका अभिव्यक्ति विवाद सिर्जना गर्ने, आलोचनालाई सहन नसक्ने र राज्यशक्तिको प्रदर्शन गर्ने शैलीमा देखिन थालेका छन् । यसले सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

खनालका अनुसार सरकारको कामको मूल्याङ्कन प्रचारबाट होइन, जनताले महसुस गर्ने परिणामबाट हुन्छ । ‘प्रशासन सुधारिएको छ कि छैन, उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको वातावरण पाएका छन् कि छैनन्, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छन् कि छैनन्, किसानले राहत पाएका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन हुन्छ’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति आफैँमा सरकारी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा संयमित, जिम्मेवार र समावेशी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा केही मन्त्रीहरूले आलोचकलाई चुनौती दिने, प्रतिवाद गर्न उक्साउने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रामक प्रतिक्रिया दिने शैली अपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो व्यवहारले सरकारप्रति असहमत हुने नागरिकमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना सरकारका लागि सुधारको अवसर हुनुपर्नेमा त्यसलाई शत्रुताका रूपमा लिन थालियो भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिमै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले अहिले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको सूची लामो छ । अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित गतिमा चल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन । युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको समस्या झेलिरहेका छन् । पुँजीगत खर्च कमजोर छ । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि अपेक्षित सुधार देखेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको अधिकांश ऊर्जा प्रचारमुखी गतिविधि, विवादास्पद अभिव्यक्ति वा सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीतिमा खर्च भइरहेको आरोप लाग्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अर्का विश्लेषक राजेन्द्र खनाल भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले प्रशासन सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर जनताले महसुस गर्ने सुधारभन्दा समाचार बन्ने गतिविधिमा बढी ध्यान गएको देखिन्छ ।’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर आलोचनाको जवाफ कानुनी धम्की, सार्वजनिक आक्रोश वा व्यक्तिगत आक्रमणबाट दिन खोज्दा त्यसले सरकारको नै विश्वसनीयतामा असर पु¥याउँछ ।

शासन प्रणालीमा आत्मविश्वास भएको सरकारले आलोचकसँग संवाद गर्छ, तथ्य प्रस्तुत गर्छ र आवश्यक परे आफ्नो कमजोरी सच्याउँछ । तर यदि आलोचनालाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने त्यसले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकारप्रति असन्तुष्टि विपक्षीबाट मात्र आएको भए त्यसलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर पछिल्ला दिनमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले सरकारभित्र नीति, प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे समान धारणा नरहेको संकेत गर्छ । गठबन्धन सरकारका लागि आन्तरिक विश्वास कमजोर हुनु दीर्घकालीन रूपमा चुनौती बन्न सक्छ ।

सरकारले केही सकारात्मक पहल नगरेको भने होइन । केही कानुनी सुधार, सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली विस्तार तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन् । तर ती प्रयासभन्दा बढी चर्चा विवादास्पद अभिव्यक्ति र प्रचारमुखी गतिविधिले पाउँदा सरकारका सकारात्मक कामसमेत ओझेलमा परेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको छवि सुधार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय नयाँ प्रचार अभियान होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनु हो ।

स्टन्टको राजनीतिले कहाँ पु¥याउँछ ?
यदि सरकार नीतिगत सुधारभन्दा तत्काल चर्चामा आउने गतिविधिमा केन्द्रित रहिरह्यो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको शासन प्रणालीमा पर्न सक्छ । पहिलो, सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ । विश्वास कमजोर भएपछि सरकारका राम्रा निर्णयले पनि अपेक्षित समर्थन पाउन सक्दैनन् ।

दोस्रो, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाउँछ । लगानीकर्ता स्थिर नीति, पूर्वानुमान योग्य शासन र जिम्मेवार नेतृत्व खोज्छन् । विवाद र अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिलाई असर गर्छ ।

तेस्रो, निजामती प्रशासनमा अन्योल बढ्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले स्पष्ट नीति र संस्थागत निर्णय चाहन्छ । यदि निर्णयभन्दा प्रचार बढी भयो भने प्रशासनिक प्रभावकारिता घट्ने जोखिम रहन्छ ।
चौथो, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमै असर पर्न सक्छ । असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृति कमजोर हुँदै गए नागरिक र सरकारबीचको दूरी बढ्न सक्छ ।

सरकारसँग अझै आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने अवसर बाँकी छ । त्यसका लागि मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमता, आलोचनाप्रति सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधारमा स्पष्ट कार्ययोजना, अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका ठोस कार्यक्रम, निजी क्षेत्रसँग विश्वास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारको सफलता सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, आक्रामक अभिव्यक्ति वा प्रचार अभियानबाट मापन हुँदैन । नागरिकले महसुस गर्ने सुशासन, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबाट सरकारको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता होइन, जनविश्वास हो । त्यो विश्वास भाषणले होइन, परिणामले जित्न सकिन्छ । यदि सरकारले समयमै आफ्नो प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न सकेन भने बढ्दो असन्तुष्टि राजनीतिक चुनौतीमा मात्र सीमित नरही शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासमै गम्भीर क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ ।