लगानी विस्तार, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यको मौद्रिक नीति

–मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने

–निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता

–ब्याजदर तथा प्रमुख मौद्रिक उपकरण यथावत्

–विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास

–बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत सुधार

–कर्जा तथा वित्तीय सेवामा सहजीकरण

–लगानी र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन

–वित्तीय नवप्रवर्तन र डिजिटल कारोबारमा प्राथमिकता

काठमाडौँ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

मङ्गलवार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको २५औँ मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्दै अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, कर्जा प्रवाह बढाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अघि सारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सरकारका आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार आयो, पुँजीगत खर्च बढ्यो र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रह्यो भने सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको करिब ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जामा आगामी वर्ष थप करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखेको छ । हाल नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत तथा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत कायम रहनेछ ।

त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पनि तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउने, डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनःवर्गीकरण गरी उनीहरूको कार्यक्षेत्रलाई अझ विशिष्टीकृत बनाउने जनाएको छ । शाखा विस्तार, स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनलाई पनि थप लचिलो बनाइने भएको छ ।

संस्थागत ऋणीबाट व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यासलाई सीमित गर्दै व्यवसायीमाथि अनावश्यक व्यक्तिगत दायित्व नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई समेत व्यावहारिक बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका ऋणीका लागि पुनरुत्थानसम्बन्धी विशेष उपकरण प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर बढिरहेका बेला त्यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा थपिने अतिरिक्त तरलताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा प्रवाह सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको वित्तीय अवस्था र जोखिम वहन क्षमतालाई आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण केही समय मुद्रास्फीतिमा दबाब कायम रहने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मूल्यवृद्धिको दबाब घट्दै जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

देशको समग्र आर्थिक अवस्था, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली समग्रमा सुरक्षित र स्थिर रहेको जनाएको छ । यद्यपि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै ती संस्थामाथि थप सघन अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी तरलता पर्याप्त रहे पनि सार्वजनिक खर्च, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा खरिदबाट प्रणालीमा थपिने रकमको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने भएकाले आवश्यकताअनुसार खुला बजार कारोबार तथा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिले सावधानीपूर्ण तर लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित नीति ल्याइएको छ।