धादिङ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र विकास निर्माणको अवस्थामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा वितरण, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू सार्वजनिक गरेपछि गाउँपालिकाको सुशासन प्रणाली नै संकटमा परेको संकेत गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषयका रूपमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूकै खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम जम्मा गरिएको तथ्यलाई औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनले यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई अभिलेख व्यवस्थापन, निगरानी र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असफलताको उदाहरण मानेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को नियम १५(४) अनुसार मृत्यु भएका व्यक्तिले मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता मात्र हकवालाले पाउने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले लाभग्राहीको विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा समेत रकम पठाइएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विजुली ठकुरी, दिलमाया मगर, पूर्ण राजभण्डारी, नन्दकुमारी अर्याल, नन्दकुमारी मगर, होमकुमारी तिमिल्सिना, मधुमाया तामाङ, चन्द्रबहादुर गुरुङ, रामबहादुर ढकाललगायत २३ जना मृतकका नाममा रकम निकासा भएको देखिएको छ। मृतक व्यक्तिका खातामा जम्मा भएको कुल १ लाख ४२ हजार ३०९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
यस घटनाले गाउँपालिकाको सेवा प्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ— जब मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक हुँदैन भने वास्तविक लाभग्राहीको अवस्था कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न स्थानीयस्तरमै उठ्न थालेको छ।
महालेखाले विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न आयोजना काम सकिएपछि विधिवत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिद्धलेकमा त्यसको पालना नभएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नै नगरिएको, निर्माण सम्पन्न योजनाको डोरहाजिर फाराम प्रमाणित नगरिएको तथा आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरी नै भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ। यसले निर्माण कार्यको गुणस्तर र खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ।
पालिकाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार भवन, जग्गा र सवारी साधनको अभिलेख तथा परल मूल्य खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले त्यसको पालना गरेको देखिएन।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकासँग १२ वटा पक्की भवन, ८ रोपनी १२ आना जग्गा, २ वटा चारपाङ्ग्रे र २६ वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। तर यस्ता करोडौं मूल्यका सम्पत्तिको ‘घरजग्गा लगत किताब’ (म.ले.प.फा. नं. ४१७) अद्यावधिक नराखिएको पाइएको छ।
यति मात्र होइन, बैंक हिसाब मिलान जस्तो आधारभूत वित्तीय प्रणालीमा समेत लापरवाही देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण वास्तविक बैंक मौज्दात र स्रेस्ताबीचको हिसाब भिडान हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता वा रकम हिनामिनाको जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाको निष्कर्ष अझ कडा छ। प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नरहेको, कानुनी व्यवस्थाको पालना कमजोर रहेको र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमी देखिएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा गैरकानुनी रूपमा नियुक्त कर्मचारी हटाउन, खरिद योजना बिना खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, इन्धन लगबुक अनिवार्य गर्न तथा २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रकम तत्काल फर्स्यौट र असुल गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
महालेखा प्रतिवेदनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यले बैकसंग समन्वय भइरहेकाे ।र पंजिकरणमा साेध्नु पर्ने बताउनुभयाे ।
महालेखाकाे बेरुजु असुली बारे बताउन चाहनुभएन ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासन प्रणाली मानिन्छ। तर मृतककै खातामा सरकारी रकम पुग्ने, विकासमा गुणस्तर परीक्षण नहुने र करोडौंको हिसाब अपारदर्शी हुने अवस्था देखिएपछि प्रश्न उठ्न थालेको हाे ।
प्रतिक्रिया