रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ।

सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावल) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाका अतिक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ।

यस निर्णयका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले भनिन्, “रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो तर विडम्बना हुन सकेन। आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ र यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गर्नेछ।”

उनका अनुसार काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका १ हजार १ सय ८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी जग्गा निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९ सय ६ जना अतिक्रमणकारीले १ हजार ७ सय ६२ कित्ता जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएको पाइएको छ। यसरी जम्मा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।

तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गते सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको आदेशअनुसार गठित विशेषज्ञ समितिले २०६६ चैत १ गते देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी जग्गाको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन्। गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो। यसै सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागिसम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३” को अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो।