काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सातवटै प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा गाउँपालिकाले पाएका छन्। ४६० गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी २७६ नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

यस्तै, ६ महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तथा ११ उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी तथा स्थानीय विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी स्रोत उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको यो विनियोजनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।