काठमाडौँ।
राजस्व छली भएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे सरकारले विशेष छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सरकार राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनप्रति संवेदनशील रहेकाले घटनाको यथार्थता पत्ता लगाउन तत्काल समिति गठन गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार समितिले नियन्त्रणमा राखिएका सवारीसाधन रहेको स्थानमै पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा आवश्यक कागजातहरूको परीक्षण सुरु गरिसकेको छ।
‘सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले भन्सार तथा राजस्वसँग सम्बन्धित कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन, प्रमाणीकरण र कानुनी परीक्षण गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ दाहालले भनिन्, ‘छानबिन सम्पन्न नभएसम्म सबै पक्षलाई धैर्य र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दछौँ।’
सरकारले राजस्व संरक्षण, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रतिक्रिया