नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालै सार्वजनिक गरेको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजाले नेपालको चिकित्सा शिक्षाबारे एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । विदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजबाट अध्ययन पूरा गरी फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरूको तुलनामा नेपालमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर उल्लेखनीय रूपमा उच्च देखिएको छ । यो केवल परीक्षाको नतिजा मात्र होइन, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक अनुशासन र व्यावहारिक प्रशिक्षणको प्रत्यक्ष प्रमाण पनि हो ।
यसपटकको लाइसेन्स परीक्षामा नेपालका मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका १ हजार २५१ जनामध्ये ९६३ जना अर्थात् ७६.७९ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । जबकि चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स, इजिप्ट, रसिया, युक्रेनलगायतका मुलुकबाट अध्ययन गरी फर्किएका धेरै विद्यार्थी भने अनुत्तीर्ण भएका छन् । विशेष गरी चीनबाट एमबीबीएस गरेर आएका १३० जनामध्ये केवल २० जना मात्र उत्तीर्ण हुनु र बंगलादेशबाट आएका ३६७ जनामध्ये १५१ जना मात्र सफल हुनु गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ ।
यस तथ्यांकले नेपालका मेडिकल कलेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन सक्षम रहेको पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । देशका निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सक उत्पादन मात्र गरेका छैनन्, विदेशबाट समेत विद्यार्थी आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । तर यति सकारात्मक उपलब्धिका बाबजुद पनि एउटा विडम्बना के छ भने, नेपालमै अध्ययन पूरा गरेका धेरै चिकित्सकले रोजगारी, विशेषज्ञता अध्ययन तथा व्यावसायिक अवसरको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । ठूलो लगानी र मेहनतपछि चिकित्सक बनेका युवाहरू विदेशिने क्रम अझै रोकिएको छैन । राज्यले आफ्नै शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल सरकारले अब चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर जोगाउने मात्र होइन, यसलाई थप सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूको शैक्षिक स्तर, प्रयोगात्मक अभ्यास, अनुसन्धान र अस्पताल सेवाबीचको सम्बन्ध अझ बलियो बनाइनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तर सुनिश्चितताका मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । साथै, सरकारले नेपालमै अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव अझै कायम छ ।
एकातिर अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी छ भने अर्कोतर्फ नयाँ चिकित्सकहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो विरोधाभास अन्त्य गर्न दीर्घकालीन मानव संसाधन योजना आवश्यक छ । विदेशी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको विषयमा पनि राज्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । कुन विश्वविद्यालय वा कलेजको शैक्षिक स्तर कस्तो छ, त्यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीको लाइसेन्स परीक्षामा सफलता दर कति छ भन्ने विषयमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई पूर्वजानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर विदेश जाने विद्यार्थीलाई सही निर्णय लिन मद्दत पु¥याउनेछ । गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो भने उनीहरूलाई उचित अवसर दिनु पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो नतिजाले नेपालको चिकित्सा शिक्षा सक्षम र प्रतिस्पर्धी रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । अब सरकार, नियामक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूले यो उपलब्धिलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नेपाली मेडिकल कलेजहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक सहयोग, प्रोत्साहन र नीतिगत संरक्षण दिनुपर्छ । नेपालले चिकित्सा शिक्षामा हासिल गरेको यो सफलता केवल शैक्षिक उपलब्धि होइन, भविष्यमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावनाको आधार पनि हो । त्यसका लागि राज्यको दूरदृष्टि, लगानी र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।











प्रतिक्रिया