राज्यशक्ति विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रयोग हुनुपर्ने मान्यता हो । राज्य सञ्चालन कानुनबमोजिम नभएमा त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको हो । सरकारले गरेको विभिन्न निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको विषयमा अहिले विविध कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । सरकारले संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेर राज्य सञ्चालन गरिरहेकोले सर्वोच्चले संविधान र कानुनको पालना गर्न सम्झाएको रुपमा एउटा कोणबाट लिनेहरु पनि छन् ।
अर्कोतर्फ यसलाई अदालत अस्वाभाविक रुपमा सक्रिय भएको रुपमा लिनेहरु पनि छन् । संवैधानिक परिषद्ले वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयहरुमा लगातार हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिएको छ । सरकारीतर्फबाट समेत अदालतप्रति असन्तुष्टिका संकेतहरु आइरहेको छ । लोकतन्त्रमा अदालत र सरकारबीच मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । बरु शक्तिशाली कार्यपालिकामाथि संवैधानिक नियन्त्रण कायम गर्नु न्यायपालिकाको दायित्व हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार र न्यायालयबीच अविश्वासको दूरी बढ्दै गएको हो त ?
सरकारले विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयलगायत विषयमा अपनाएको शैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यी मध्ये धेरै निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त परामर्श र संसदीय बहसको अभाव देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारसँग जनादेश हुन्छ तर जनादेशले संविधानभन्दा माथि उठ्ने छुट दिँदैन । संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत संवेदनशील विषयमा कानुन संशोधन गर्नु, लामो राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित विद्यार्थी संगठनमाथि प्रशासनिक निर्णयबाट प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु वा वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, प्रशासनिक बल प्रयोगको संकेत हो । अदालतले सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन गर्न सम्झाएको हो ।
विशेषतः सुकुम्बासीको सवालमा सर्वोच्चले उठाएको प्रश्न मानव अधिकार र राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित छ । नागरिकलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकाको न्यूनतम प्रत्याभूति नदिई एक्कासि विस्थापन गर्नु संवैधानिक राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । तर यसैसँग न्यायपालिकाको विश्वसनीयताको विषय पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, आन्तरिक निष्पक्षता र निर्णयहरूको निरन्तरतासँग जोडिन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादले न्यायपालिकाभित्रै असन्तोष देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अदालतका आदेशहरूलाई राजनीतिक दृष्टिले व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु स्वाभाविक जोखिम हो । त्यसैले न्यायपालिकाले पनि आफ्नो निष्पक्षता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्र तथा अदालत स्वतन्त्र हुनुको विधिशास्त्र भिन्न हुन्छन् । न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्रले न्यायाधीशलाई संयमित र विवेकसम्मत बनाएको हुन्छ तथा अदालत स्वतन्त्र हुनुको विधिशास्त्रले राज्यका अंगहरूबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र सन्तुलित राख्न संविधान तथा कानुनको व्याख्यामा बढी संवेदनशील हुन टेवा दिइरहेको हुन्छ । कानुनलाई नितान्त आत्मकेन्द्रित सोच राखेर निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन हुने र गर्ने हो भने देशमा कानुनी शासनको परिकल्पना अर्थहीन हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा शक्तिशाली सरकार आवश्यक हुन्छ तर शक्तिशाली सरकारको अर्थ निरंकुश कार्यपालिका होइन । त्यस्तै, सक्रिय न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ तर सक्रियताको नाममा राजनीतिक सन्देश दिने अभ्यास पनि घातक हुन सक्छ । राज्यका दुई महत्वपूर्ण अंगबीच संस्थागत अविश्वास बढ्दै जाँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य लोकतान्त्रिक प्रणालीले चुकाउनुपर्छ । यस अवस्थामा दुवै पक्षले संयम देखाउनु आवश्यक छ । सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया, संसदीय बहस र कानुनी विधिलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतले पनि आफ्नो सक्रियता संविधानको आत्मा र न्यायिक मर्यादाभित्रै सीमित राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम विजय कुनै संस्था वा व्यक्तिको नभई संविधान, विधि र नागरिक अधिकारको हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया