फौजी संगठन दुरुपयोगको खतरा

काठमाडौँ। 

दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती चरणमै हतारो र प्रचारमुखी निर्णयका कारण आलोचना खेप्न थालेको छ। ‘ठूला माछा’ पक्राउ अभियानअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि अदालतबाट अधिकांश रिहा भएपछि सरकारको तयारी र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा पनि पर्याप्त विकल्प र व्यवस्थाविनै डोजर चलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यसले मानविय संवेदनशीलता बेवास्ता गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने सडकमा विरोधसमेत बढ्न थालेको छ।

विश्लेषकहरूले लोकतान्त्रिक शासनमा प्रक्रिया, कानुनी आधार र संस्थागत मर्यादा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै सरकारले आवेगमा निर्णय गर्दा राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशदेखि सुरक्षा निकाय परिचालनसम्मका कदमले सरकार परिपक्वभन्दा बढी हतारिएको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।