सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रभावकारिता

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले जब अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाल्छन्, त्यहीँबाट अवैध सम्पत्तिको आर्जन प्रारम्भ हुन्छ । विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पूर्ववर्ती सरकारमा रहनेहरूमा देखिएका विकृतिहरूका बारेमा अनुसन्धान एवं छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र गलत कार्य गर्नेहरूउपर कारबाही गरी आएका उदाहरण लोकतान्त्रिक देशहरूमा पाइन्छ । अपवादका देशहरूमा मात्र छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय एउटै भएको पाइन्छ, किनकि अनुसन्धान गर्ने निकायले निकालेको निष्कर्षको आधारमा कानुनले कारबाही गर्नको लागि जिम्मेवारी तोकेको पदाधिकारीले मात्र त्यस्ता अभियुक्तहरुलाई कारबाही गर्न सक्छन् ।

लोकतन्त्रमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने एउटै निकाय प्रायः हुँदैन, सिद्धान्ततः गर्न मिल्दैन ।विभिन्न देशका आयोगहरूको गठन प्रक्रिया र संरचना हेर्दा क्रान्ति वा आन्दोलनपश्चात् सरकार परिवर्तन भएको हुन्छ । केही देशहरूमा संविधान नै समाप्त गरी अर्को संविधान लेख्ने कामसमेत भएको हुन्छ । यस अवस्थामा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु सबैमाथि कारबाही गर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कर्तव्य नयाँ उदय भएको शक्ति सम्पन्न सरकारको हुन आउँछ । यस्ता आयोगहरु एथिक्स कमिसन, एन्टिकरप्सन डिक्लेरेसन अथोरिटी आदिका नामबाट गठन भई कारबाही बढेको देखिन्छ । विश्वभरका १६० देशहरूमा यस प्रकारका आयोगहरू गठन भई छानबिन गराउने र कारबाहीको लागि सरकारमा पेस गर्ने चलन छ । राजनीतिक संक्रमणको समयमा पारदर्शिताको माग तीव्ररुपमा उठ्छ ।

यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी हुन्छ । यही प्रयोजनको लागि आयोगहरू गठन गरिएका हुन्छन् । लाइब्रेरियामा गृहयुद्धपश्चात् एन्टिकरप्सन कमिसनको गठन भएको थियो । सम्पत्ति घोषणालाई अनिवार्य गरिएको छ । एन्टिकरप्सन कमिसनले निरन्तररुपमा काम गरिरहेको छ । घानामा अडिटर जनरलसमक्ष सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र यसको आधिकारिक स्रोतसहित खुलाएर पेस गर्नुपर्छ । युरोपियन युनियन र ओईसीडीमा संलग्न रहेका विकसित देशहरूमा सम्पत्तिको घोषणालाई अनिवार्य बनाइएको छ ।

घोषणा नगर्नेहरूलाई कानुनअनुसार दण्डित गरिन्छ । युक्रेनमा युरोमैदान रिभोलुसन २०१४ पश्चात् भ्रष्टाचारविरुद्धको जनदबाब तीव्र बन्यो । सरकार परिवर्तन भयो । नेसनल एन्टिकरप्सन ब्युरोजस्तो शक्ति सम्पन्न निकाय गठन गरियो । यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति र तिनीहरूको स्रोत सबै छानबिन गरी सर्वसाधारण नागरिकको लागि सार्वजनिक गरिएको थियो । न्यायाधीश, सांसद र मन्त्रीहरूमाथि कडा कारबाही भएको थियो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सबै क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र यसमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच कायम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर यो निकाय गठन भई कारबाही भइराखेको छ ।

यसै गरी फिलिपिन्समा तत्कालीन शासक फर्डिनान्ड मार्कोसले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति छिपाइराखेका रहेछन् । सन् १९८६ पश्चात् उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया हालका दिनसम्म पनि जारी छ । अर्बाैं डलर राष्ट्रिय कोषमा जम्मा भइसकेको स्थिति छ । सन् १९६० को दशकमा हङकङमा त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले ठूलो भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिई दुईवटा जेट विमान बुक गरेर त्यही विमानमार्फत आफू र आफ्नो सम्पूर्ण नातागोता एवं परिवार लिई लन्डनमा पुगेर शरण लिएछन् । हङकङका नागरिकहरुले अत्यन्त ठूलो विरोध गरे ।

गभर्नरलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरी ती प्रहरी प्रमुखलाई सम्पूर्ण सम्पत्तिसहित हङकङ नै फिर्ता गर्न बाध्य पारे । उनलाई कारागार पठाइयो । सबै सम्पत्ति जफत भयो । दक्षिण अफ्रिकामा ब्याकअप जुमाको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी सन् २०१८ मा उनीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको तस्कर र कालोबजारियाहरूसँग भएको मिलेमतो उजागर भएको थियो । यी यस्ता उदाहरण हुन्, जसले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन राम्ररी सफल भएका छन् ।

जनताको माग र आकांक्षालाई पूर्ति गर्दै राज्यमा भएका क्रियाकलापहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको निर्वाह गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । कतिपय देशमा स्थायी रुपमा नै सम्पत्तिको घोषणा गराउने, छानबिन गर्ने, परीक्षण गर्ने स्थायी निकायकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सम्पत्ति घोषणालाई अनिवार्य गराउन, जाँच, छानबिन र निगरानी कायम गरी गलत कार्यबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न, नीति निर्माणमा नैतिकताको सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित मागलाई सम्बोधन गर्न यस्ता आयोगहरू गठन गरिन्छन् । नेपालमा गठन भएको भण्डारी आयोगको उद्देश्य पनि यही हो ।

नेपाली सन्दर्भ ः
नेपालमा यस्ता प्रकृतिका आयोग गठन गर्ने सन्दर्भ र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने विषय नयाँ बिल्कुल होइन । २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव लम्सालजीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर उक्त प्रतिवेदनउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही भइसकेको अवस्था छ ।

नयाँ नियुक्ति पाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन नियमावलीमा यो विषयलाई पूरै समेटिएको छ । सोही अनुसार कारबाही पनि भइराखेको छ । यस्ता समिति वा आयोगहरुले कारबाही गर्ने अधिकार पाउँदैनन् ।

छानबिन, जाँच, परीक्षण गरी सुझाव मात्र सरकारलाई दिने हो । यसमा दण्ड गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ । सम्पत्ति आर्जनको स्रोत नखुलेको अवस्थामा अधिकार प्राप्त निकाय नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको छ ।

तर नेपालमा थुप्रै प्रकारका कमी–कमजोरीहरू हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता आयोग गठन गर्दाको प्रक्रियामा र आयोगमा रहनेहरूले गरेको अनुसन्धान सुझावपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेका कार्यहरूको पनि प्रशस्त आलोचना र टीकाटिप्पणीहरु भएका छन् । छानबिनको क्रममा गम्भीरतापूर्वक तथ्यहरुलाई विश्लेषण नगरिएको र यो वस्तुगत नभएकोले निरपेक्षरुपमा इमानदारिताका साथ प्रतिवेदन तयार भएको आशङ्का सर्वत्र छ । यस्ता आयोगका काम–कारबाहीहरुप्रति सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच कायम हुन सकेको छैन ।

हालसम्म भएका यस्ता अध्ययनहरु, काम–कारबाहीहरुको पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट छ । किनकि लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिको बैंकमा रहेको खाता, कर तिरेको फरफारक गरेको प्रमाणहरु, रजिस्ट्रेसन पास गरेको कागजातहरु सबैको विस्तृत विश्लेषण र अध्ययन गर्ने कार्य निष्पक्ष र इमानदारिताका साथ नभएको आलोचना पटक–पटक हुँदै आएका छन् ।

सरकारको निर्णयबाट यस्ता आयोगहरू गठन भएका छन् । यिनीहरूको प्रकृति र स्वभाव विशेष गरी सरकारको आशयका आधारमा अघि बढ्ने गरी गरिआएका बारेमा पनि विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त सामाजिक परिवेशमा कायम रहेको व्यक्तिगत सम्बन्ध, नातागोता, इष्टमित्रका आधारमा कसैलाई बचाइदिने र कसैलाई सामान्य कमी–कमजोरी देखिँदा पनि कारबाहीका लागि सुझाव दिने गरी आएको पाइन्छ ।

समाजले स्पष्टरुपमा पहिचान गरेका ठूला–ठूला आर्थिक घोटालामा संलग्न रहेको सन्दर्भहरूलाई यस्ता आयोगहरुले छुट दिएको तर सामान्य खालका सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई यो राडारले प्रभाव पारेको अवस्था पनि छ । सबैमा जग जाहेर छ । सरकारले आफ्नो इज्जत बचाउनका लागि पनि यस्ता आयोग गठन गर्ने गर्दछ । सरकारले नियुक्ति गरेको आयोगमा प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गर्दछ । राजनीतिक प्रभाव पर्नेबित्तिकै ठूला–ठूला अपराधीहरु, बिचौलियाहरु, तस्करहरू सबैले उन्मुक्ति पाउँछन् । यस अर्थमा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । यी सबै परिस्थितिबाट प्रभावित नभई आयोग अघि बढ्न सकेको अवस्थामा मात्र सफलता उन्मुख हुनेछ ।

सुझावहरू ः
विकासशील देशमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू विकसित देशहरूको तुलनामा अत्यन्त ज्यादा हुन्छन् । तर ठूला अपराधीहरुलाई सिन्डिकेट कायम गरेर उन्मुक्ति दिइन्छ । त्यसैले प्रभावकारी हुँदैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन युक्रेनमा जस्तो संयन्त्र नेपालले अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

उक्त देशमा अनलाइन पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम प्रयोगमा छ । यो प्रणालीले जो–कोही नागरिकले आर्जन गरेको सामान्यदेखि ठूला–ठूला सम्पूर्ण रकम र क्रियाकलापलाई घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरेमा कडा कारबाही हुन्छ । अनुगमन र निगरानी गर्न यो प्रणाली अत्यन्त सक्षम छ । गलत विवरण कसैले प्रस्तुत गरेमा शीघ्र कडा कारबाही हुन्छ ।

यस प्रकारको प्रणाली नेपालमा पनि विकास गरी थाई संयन्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा एकाइ गठन गरेर निरन्तररुपमा क्रियाशील बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । स्वतन्त्र छानबिन एकाइ गठन गरेर यसका काम–कारबाहीहरुमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, हस्तक्षेप होइन ।

यस अर्थमा यसको मुकाम अथवा कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा अन्यत्रै राख्दा पनि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ तर जिम्मेवारीमा बसेकाहरूको नैतिकता र उत्तरदायित्वमा यी सबैको प्रभावकारिता निर्भर गर्दछ । सरकारी काम–कारबाहीहरूमा यो समितिमार्फत वा आयोगमार्फत सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पारदर्शी गराउन सक्दा सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्छ । निरन्तररूपमा सूचनाहरू संग्रह गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निष्कर्षमा पुग्ने, नियन्त्रण निकायलाई पृष्ठपोषण दिने काम गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ बनाएर त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरुबाट नभई स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिई काम–कारबाही अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । सूचनादाताहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनुपर्छ । प्राप्त उजुरीहरूको विनापूर्वाग्रह छानबिन र विश्लेषण हुनुपर्छ । त्यसको सन्तोषप्रद जवाफ दिनका लागि जिम्मेवार निकायलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । सूचना दाताहरूले झुटा विवरण पेस गरी अनावश्यक हिसाबले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कार्यहरू भएको पाइएमा त्यस्ता सूचनादाताहरुलाई कारबाहीका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि यो स्थायी प्रकृतिको आयोगलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सक्दा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी राष्ट्रलाई घाटा पु¥याउने काम–कारबाहीहरु निरुत्साहित हुनुपर्दछ । यसका लागि डेनमार्ककै जस्तो प्रगतिशील कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ ।
यसै गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने दुवै पक्षहरू अथवा घुस दिएर आफू लाभान्वित हुने व्यक्ति वा वर्ग र घुस लिई गलत काममा संलग्न हुने दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा व्यापारीहरू र उद्योगपतिहरुले आफ्नो पेसागत संस्थाका माध्यमबाट संसद्लाई दबाब दिने गरेको सूचना सम्प्रेषित भइराखेका छन् ।

यसबाट सरकार नकारात्मकरूपमा प्रभावित हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचार कम हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन स्वतः कम हुने नै हो । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्रोतलाई नै बन्द गर्नु हो । यो कामको लागि डेनमार्कको अभ्यासका साथै अन्य नरढिक र क्यान डेबियन देशहरूको असल अभ्यासहरू नेपालको सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा ल्याउन गम्भीरतापूर्वक लागिपर्नुपर्छ ।

अन्यथा भ्रष्टाचारलगायतका अपराधिक कुकर्महरूबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनेछ । यी सुझावहरूलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्न सक्दा सुशासनको नारा लिएर सरकारमा पुगेको वर्तमान सरकारले जनताको अत्यधिक विश्वास आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानबाटै अधिकार प्राप्त गरेको छ । उक्त आयोगलाई दिएको ऐनले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्नेजस्ता सबै अधिकार यसै आयोगमा निहित छ । तर अन्य कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरुमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलगायतका सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ । ऐनबाट नै स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेर कानुनीरुपमा सक्षम बनाई आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारका बीचमा दोहोरो समस्या आउन सक्छ ।

अदालतले व्याख्या गर्दा स्वभावतः जाँचबुझ आयोगको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारभन्दा न्यून हुन सक्छ । यो समस्याबाट आयोगलाई उन्मुक्ति दिएर सुसज्जित बनाउन ऐनमा पुनरावलोकन गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी कानुनी अधिकार प्रदान गरी आयोगलाई पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा मात्र यसको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्छ ।