सरकारले पठनपाठन कार्यघण्टा निर्धारण गरेको छ । चैत २२ गतेबाट शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारले पाठ्यघण्टा परिवर्तन गरेको हो । परिवर्तन भएको पाठ्यघण्टा तत्कालदेखि नै लागू हुने बताइएको छ । पाठ्यघण्टा निर्धारण गर्न शिक्षा तथा मावन स्रोत केन्द्रले देशैभरका विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।
कार्यघण्टाअनुसार प्रत्येक दिन १५ मिनेट प्रार्थना समय र ३० मिनेट खाजा समय व्यवस्थापन गर्नेुपर्नेछ । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि ३० दिन कायम गर्ने निर्णय भएको छ । ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन बिदा दिने निर्णयले पढाइमा समस्या नपर्ने अड्कल गरिएको छ ।
यसै गरी पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने दिनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिमका १२ दिनलाई उपयोग गर्ने तय गरिएको छ ।
स्वीकृत पाठ्यक्रम, निर्धारण गरिएका सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सिकाइ व्यवस्थापन गर्न साप्ताहिक रुपमा समुदाय–परिवारका क्रियाकलाप, सन्दर्भ सामग्री तथा सूचना प्रविधिको उपयोगसँग सम्बन्धित बहुविषयमा आधारित परियोजना एवं प्रयोगात्मक कार्य शुक्रबार दिने र आवश्यकताअनुसार प्रस्तुति गर्ने अवसर प्रदान भएको केन्द्रको भनाइ छ । परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य गर्न परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन सहजीकरण पुस्तिका–२०८२ बाट सहयोग लिन सकिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन निजी विद्यालयले मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । निजी विद्यालयहरुले आफैँले तय गरेको योजनाअनुसार पठनपाठन गर्नेछन् । त्यसको अनुगमन स्थानीय तहको शिक्षा विभागले गर्नेछ । स्थानीय तहले तयार पारेको क्यालेन्डरअनुसार तय गर्नुपर्नेछ । सरकारले जारी गरेको निर्देशन स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकले स्वीकृत पाठ्यक्रमको विषयक्षेत्र समेटी परियोजना कार्य निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय तहले मान्लान् वा नमान्लान् ? उनीहरुको निर्णय एवं धारणा आउन बाँकी छ ।
यता अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै धमाधम आइतबार पनि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले संविधानको मर्म विपरीत गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले आफू अनुकूल निर्णय गरिरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरेर आफ्नै तरिकाले पठनपाठन शुरु गरेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहसँग सल्लाह नगरी आफूखुशी पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यघण्टा निर्धारण र बिदा दिने निर्णय गरेपछि नगरपालिका संघ र गाविस महासंघले समेत आपत्ति जनाएका छन् । हाल जारी भएको निर्देशिका पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । सरकारले स्थानीय तहलाई पेलेर शिक्षामा सुधार गर्छु भन्ने भावना नछाडेसम्म सरकारी निर्देशिका र निर्देशन कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । संघ र स्थानीय तह मिल्नुको विकल्प छैन । शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया