काठमाडौँ।
सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहित भएको आन्दोलनपछि गठन भएको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेपछि गरिब तथा विपन्न वर्ग प्रभावित बनेका छन्। विश्लेषकहरूले व्यवस्थापन नगरी हटाउने कार्य जनविरोधी भएको बताएका छन्।
यस्तै, कर्मचारी युनियन र राजनीतिक नियुक्ति खारेजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति अपनाएको आरोप लागेको छ। व्यापारीहरूले कर छलिरहेका बेला सामान्य उपभोगका सामग्रीमा कर बढाउन खोजिएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि सरकारले नीति केही खुकुलो बनाएको छ।
सरकारले भन्सारमै एमआरपी तोक्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सरकारी विद्यालय सुधारभन्दा निजी विद्यालयमा अनिवार्य छात्रवृत्तिमा जोड दिएको भन्दै पनि आलोचना भइरहेको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा सुविधा बन्द गरिएको, घरबहाल तथा व्यापार कर प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको र वैदेशिक ऋण बढाउँदै गएको भन्दै सरकारमाथि जनताको हितविपरीत काम गरेको आरोप लागिरहेको छ।
प्रतिक्रिया