संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ७ हजार सुझाव

काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबाट आएका ७ हजार सुझावलाई संश्लेषित गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा रायपरामर्शका लागि बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चैत्र १३ गते स्वीकृत सयदिने कार्यसूचीमा सो विधेयक ४५ दिनभित्रमा तयार पारिने लक्ष्य राखिएको थियो । सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी आवश्यक सुझाव लिएर सो विधेयक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले संघीय निजामती सेवा विधेयकका लागि प्राप्त भएका ७ हजार सुझावलाई परिमार्जनसहित समावेश गरी विधेयक आवश्यक रायपरामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत विधेयकका लागि आवश्यक सुझाव मागेको थियो । सो सूचनाअनुसार विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला निकायबाट ७ हजार सुझाव प्राप्त भएको थियो । ती सुझावलाई परिमार्जन गरी आवश्यकताअनुसार विधेयकमा समेट्न मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेर अध्ययन, विश्लेषण अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार रायपरामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सो विधेयक ७ दिनभित्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै आउने र त्यसरी अर्थबाट आएको सुझावलाई समेटेर सो विधेयकको मस्यौदा पुनः कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने छ । कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक परामर्शसहित आएपछि सो विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी लोकसेवा आयोगमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार लोकसेवाबाट आवश्यक सुझाव र परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा आएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । अबको करिब एक महिनाभित्र यससम्बन्धी सम्पूर्ण चक्र पूरा हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

चार सचिव पद कटौती हुने
नयाँ र गाभिएका मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकन छिट्टै

विद्यमान २१ वटा मन्त्रालयलाई १७ वटामा झारेसँगै ४ वटा सचिव पद पनि कटौती हुने भएको छ । सरकारले बुधबार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै चारवटा मन्त्रालय कटौती र एक आपसमा गाभिएसँगै चारवटा सचिव पद पनि कटौती हुने भएको हो ।

विगतमा केही मन्त्रालयमा दुई जनासम्म सचिव राखिएकोमा अब एक मन्त्रालयमा एकमात्रै सचिव राख्ने सरकारी नीति भएकाले पनि चार सचिव पद स्वतः कटौतीमा पर्ने भएको हो । गाभिएका मन्त्रालयमा रहेका दुई जना सचिवमध्ये एक जना सचिवलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आपसमा गाभिएर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो र नयाँ तथा गाभिएका अन्य सबै मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । सरकारले बुधबार स्वीकृत गरेको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चार मन्त्रालय कटौती तथा गाभिने भएकाले चार वटा सचिव पद स्वतः कटौती हुने बताउनुभयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ओ एन्ड एम प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो थाल्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीले नयाँ बनाइएका मन्त्रालय र मर्ज गरिएका मन्त्रालयहरूमा कति महाशाखा, शाखा राख्ने तथा के कति कर्मचारी राख्ने भन्ने विषय ओ एन्ड एम सर्वेक्षणले निर्धारण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारको मितव्ययीताको नीतिअनुरूप अब मन्त्रालयमा महाशाखा, शाखा तथा कर्मचारीहरू पनि सकेसम्म कम राखिने छ । पहिला जस्तो मनपर्दी रूपमा शाखा महाशाखा तथा दरबन्दी अब भने नराखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले अन्य कैयांै मन्त्रालयमा पनि आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी रहेकाले ती मन्त्रालयमा पनि दरबन्दी पुनरावलोकन जरुरी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । हाल स्थानीय तहमा समेत धेरै अनावश्यक पद रहेकाले ती पदहरूसमेत कटौती हुने बताइएको छ ।