काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गृहमन्त्रीको टुंगो नलगाउँदा सुरक्षा निकायमा असहजता उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा गृह मातहतका सुरक्षा निकायको सरुवा, बढुवादेखि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसमेत मुस्किल परेको हो ।
आउँदो जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट आउने भएकाले बजेटमा सुरक्षा निकायका कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्ने भन्ने विषयमा समेत कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक दुवैले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्न समय माग गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले समय नदिएपछि सुरक्षा निकायले अघि बढाउन खोजेका नयाँ योजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भेट्न समय नदिँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै समस्या भएको हो । एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री नहुँदा कुनै पनि ठूला निर्णय गर्न सकिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूले भेट नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले गृहमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्न नहुने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘गृहमन्त्रीविनाको अवस्थामा सुरक्षा निकायले दीर्घकालीन योजना बनाउन, नीतिगत निर्णय गर्न र संसदीय दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन,’ ती अधिकारीले भने– ‘तत्काल गृहमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्छ, नभए आगामी बजेट निर्माणमै समस्या हुन्छ ।’
अहिले नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले भेट गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिल्दा आफ्नो विभागको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराउन नपाएपछि महानिरीक्षकहरू आफैं अलमलमा परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विद्रोह नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, राहत उद्धार, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारको सुरक्षा, राजस्व सुरक्षा र प्रकोप व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिने सरकारी निकाय हो । तर, गृहमन्त्री नै नहुँदा यी सबै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले नयाँ योजना अघि बढाउन सकेको छैन ।
यसै गरी, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट गर्न खोजे पनि उहाँले समेत समय नपाएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा, रिक्त पदपूर्ति, तालिम, नीतिगत सुधार, तथा नयाँ अपरेसनल योजनाहरूलगायतका विषयहरू प्रभावित भएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट हो । सरकारले सुरक्षा निकायलाई आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रम दिने, नयाँ उपकरण र प्रविधि खरिद गर्ने, प्रहरी जनशक्ति विस्तार, सेवा सुविधा वृद्धि, र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गृहमन्त्री नहुँदा यी विषयमा आवश्यक छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन ।
गृह प्रशासन र सुरक्षा नीतिका जानकार विश्लेषक डा. कमल दाहालले यो अवस्थालाई ‘नेतृत्वको अभावमा सिर्जित गम्भीर प्रशासनिक संकट’ को रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गृह मन्त्रालय संघीय संरचनाको मेरुदण्ड हो । राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, विपद् व्यवस्थापन र अध्यागमनजस्ता संवेदनशील विषयहरू यही मन्त्रालयले हेर्छ ।
लामो समयसम्म गृहमन्त्रीविहीन हुँदा नीतिगत निर्णयहरू, विशेष गरी प्रहरी समायोजन, बढुवा प्रक्रिया र आगामी बजेटको तयारीजस्ता काममा गम्भीर असर परेको छ । यो अवस्था लामो समय रह्यो भने दैनिक सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जाने खतरा छ । प्रधानमन्त्रीले या त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं राम्रोसँग सम्हाल्नुपर्यो, नभए तुरुन्त एक योग्य व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्यो ।
त्यस्तै, सुरक्षा विश्लेषक राजन भट्टराईले तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामापछि सिर्जित शून्यताले सुरक्षा निकायको मनोबलमा समेत असर परेको बताउँछन् ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले आफ्ना योजना, चुनौती, र आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न पाउनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री नै गृह मन्त्रालयको हालका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तर भेट्न समयै नपाउँदा संस्थागत संवाद नै बन्द भएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख आफैं अन्योलमा परेको र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण फाइलहरू थन्किएको अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् संकेत होइन’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समेत यस विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले थप नबढाउन र तत्काल पूर्णता दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले कहिले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने चासो सिंगो सुरक्षा निकाय र आम जनतामा छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको पर्खाइमा रहेका सुरक्षा प्रमुखहरूको पर्खाइ लम्बिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्था छ । गृहमन्त्री नियुक्ति र सुरक्षा निकायलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय होस्, वा सरकारले अर्को मार्ग रोजोस्, तर यो अन्योलको अन्त्य हुनुपर्नेमा अधिकांश सुरक्षा विज्ञ र अधिकारीहरू एकजुट देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया