प्रधानमन्त्री बालेनको अनुपस्थितिले प्रतिनिधिसभामा हंगामा

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएपछि भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा सहभागी नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए भने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको दस्तावेजलाई दिशाहीन, घोषणामुखी भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए ।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व नै नरहेको राष्ट्रियसभाबाट भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्नुभएको थियाो । तर, विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुपर्ने र जवाफ पनि दिनुपर्ने माग गरेपछि बुधबारको बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताउनुभए पनि बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।

नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीहरूले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।प्रतिनिधिसभामा बोल्ने प्रायः सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र, कार्यान्वयनको आधार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको आरोप पनि लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले संसदीय अभ्यास, जवाफदेहिता र सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसद्को अपमान भएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको स्मरण गराउनुभयो । ‘बहुमतको दम्भ’ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेता केसीले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय समेट्ने भएकाले यसमा संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

संसद् सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्नेे तर्क राख्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ (१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भन्दै अन्यथा संसद् बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभयो । नेकपाका वर्षमान पुनले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई सीमित समयभित्र टुंग्याउन खोजिएको भन्दै सरकार बहुमतको दम्भमा चलेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै संसद्को मर्यादा कमजोर पार्ने काम भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो – ‘नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु आपत्तिजनक छ ।

सरकारको प्रमुखले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि हामी छलफल गरिरहेका छौं । ‘अरूलाई सुन्नु र सिक्नु संसदीय गरिमा हो । लाइभमा सुन्नुहोला वा पछि सुन्नुहोला, तर संसद्मै उपस्थित नहुनु संसद्को अपमान हो । आफ्नो विवाहमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । त्यसैले उत्तर दिन प्रधानमन्त्री आफैं आउनुपर्छ । काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने शैलीमा संसद् चल्न सक्दैन ।’

अध्यक्ष राईले देश विकास गर्न गफले मात्र नहुने भन्दै सरकार र सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदका सुझाव समेट्नुपर्नेमा एकलौटी तवरमा ल्याइएको उहाँको गुनासो थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र यसमा नीति र कार्यक्रमको स्पष्टता नदेखिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।

छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रूपान्तरण, आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायको स्पष्ट खाका नदेखिएको टिप्पणी गरे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷२०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशा समात्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यो कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको र यसले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद पुनले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराइएको प्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘विगतमा कम्तीमा पाँच दिनसम्म छलफल हुने र त्यसपछि प्रि–बजेट छलफलका आधारमा बजेट निर्माण हुने परम्परा रहेकोमा यसपटक समय असाध्यै न्यून पारियो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा सांसदहरू नै रहनुपर्नेमा जोड दिँदै हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । सांसद आचार्यले संसद्मा देखिएका अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीताबारे टिप्पणी गर्दै स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउनुभयो । सांसद हमालले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेको जनजीवन रूपान्तरणको अवधारणालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू अध्ययन गर्दा सरकार आफ्नै नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट टाढिएको महसुस भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बैठकमा सांसद्हरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि पनि आलोचना गरेका थिए ।