काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको आम्दानी हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सटर भाडा तथा जग्गा भाडाबाट संकलित राजस्व बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको पाइएको हो ।
अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्मको अवधिमा कुल ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३ सय ३ रुपियाँ आम्दानी भएको देखिए पनि त्यसमध्ये १ करोड २३ लाख २५ हजार ६ सय २२ रुपियाँ मात्र बैंकमा दाखिला गरिएको र बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपियाँ हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उक्त कार्यमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै तत्कालीन सदस्य सचिवहरू टीकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी, गहेन्द्रबहादुर डाँगी, सह–लेखापाल खड्कबहादुर राना तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत स्व. हरिबहादुर क्षेत्रीकी श्रीमती सीमाकुमारी चन्द (क्षेत्री) लाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार उनीहरूबीच मिलेमतोमा आम्दानी लुकाई बैंक दाखिला भएको देखिने झुट्टा आय–व्यय विवरण तयार गरी समितिको बैठकबाट अनुमोदनसमेत गराएको पाइएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार बिगो असुली, कैद तथा बिगोको दोब्बर जरिवाना सजायको माग दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, आरोपितमध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रीको निधन भइसकेकाले प्रचलित कानुनअनुसार उनको हकमा कैद सजाय माग नगरी बिगो असुलउपरका लागि उनकी श्रीमतीबाट दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया