संसद्देखि सडकसम्म विरोध, सरकारमाथि किन बढ्दै छ दबाब ?

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बालेन्द्र शाहको डेढमहिने कार्यकाल यतिबेला एकपछि अर्को विवादका कारण चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै शाहले गरेका निर्णयले राजनीतिक वृत्तदेखि प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारी संगठन, निजी क्षेत्र र सडकसम्म तरंग पैदा गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री शाहले ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने’ घोषणा गर्दै भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबण्डा र प्रशासनिक लापरबाहीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीति अघि सार्नुभएको थियो । तर, उहाँका कतिपय निर्णयलाई लिएर अहिले समर्थनभन्दा बढी आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुआतमै विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारी कार्यालयभित्र ट्रेड युनियन गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी वृत्त सरकारसँग चिढिन थालेको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर साह भन्नुहुन्छ– ‘राज्य संयन्त्र सुधार गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, सुधारका नाममा संवादविहीन ढंगले निर्णय गर्दा प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रणालीभन्दा शैलीलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ– ‘लोकप्रियताको लहरमा आएको नेतृत्वले राज्य सञ्चालनलाई केवल प्रशासनिक कठोरताले चलाउन खोज्यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा असफल हुन्छ । लोकतन्त्रमा संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री शाहको सबैभन्दा विवादित निर्णयमध्ये राजधानी उपत्यकालगायत देशभर सरकारी तथा नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियान पनि एक हो । सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने भन्दै डोजर अभियान सुरु गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो ।

सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना ल्याउने दाबी गरे पनि प्रभावित परिवारले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठाइएको आरोप लगाएका थिए । विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा तत्काल सुकुम्बासी नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अभियान हालका लागि रोकिएको छ । अदालतको आदेशपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्नुहुन्छ– ‘अतिक्रमण हटाउने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । तर, मानवीय पक्ष बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले सरकारलाई नै नैतिक संकटमा पु¥याएको छ ।’ प्रधानमन्त्री साहमाथि लागेको अर्को ठूलो आरोप संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको हो । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विपक्षी दलले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद् सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद्लाई बेवास्ता गर्ने शैली लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत होइन ।’ प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कमै देखिने गरेको र संसद्मा उपस्थिति न्यून भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी र एसएसपी बढुवामा कानुन मिचेको आरोपसमेत खेपिरहेको छ । बढुवामा वरिष्ठता र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाहमाथि विभिन्न लाञ्छना लागेको थियो ।

न्यायक्षेत्रमा अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर तीखो टिप्पणी भइरहेको छ ।
यता, सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर एकैपटक आठवटा अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दल झन् आक्रामक बनेका छन् । सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने कानुन ल्याउँदै १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी हटाएको थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयमा आम रूपमा तीव्र विरोध नभए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै कानुन व्यवसायीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकार गठनअघि ‘नयाँ नेतृत्व आएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सेयर बजारले सकारात्मक गति लिन सकेको छैन । कुनै समय दैनिक ३० अर्ब रुपियाँसम्म कारोबार हुने बजार अहिले २ देखि ४ अर्ब रुपियाँमा सीमित हुन थालेको छ ।

सेयर बजार विश्लेषक निरञ्जन फुयाँल भन्नुहुन्छ– ‘लगानीकर्ताले स्थिरता खोज्छन् । सरकारबाट आउने मिश्रित संकेत, निजी क्षेत्रप्रति कठोर अभिव्यक्ति र नीतिगत अन्योलले बजारमा डर सिर्जना गरेको छ ।’

त्यस्तै, पुँजीबजार विज्ञ मुक्ति अर्यालको भनाइ छ– ‘राजनीतिक रूपमा बलियो सरकार भए पनि आर्थिक नीतिमा स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ निजी क्षेत्रका व्यवसायीले समेत सरकारको शैलीलाई ‘अनिश्चित’ र ‘आकस्मिक निर्णयमुखी’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री साह करिब एक घण्टामात्र संसद् भवनमा बसेर बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उहाँको तीव्र आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिएको दृश्य भाइरल बनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि अनेक टिप्पणी सुरु भएका थिए ।

बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन माग गर्दै कटाक्ष गर्नुभएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा पपगीत गाउन वा ¥याप हान्न बोलाइएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँलाई जनताको प्रश्नको जवाफ दिन बोलाइएको हो ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप देखिँदैन ।

जनतालाई आशा दिनेभन्दा बढी प्रचारमुखी कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि होइन, परिणामका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘अस्पष्ट’, ‘अव्यावहारिक’ र ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’ भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री साहको शैलीलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकहरू विभाजित देखिन्छन् । केहीले उहाँलाई पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्न खोज्ने साहसी नेतृत्वका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने धेरैले अनुभवहीन र आवेगपूर्ण निर्णयले सरकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्नुहुन्छ– ‘नयाँ नेतृत्वबाट जनताले आशा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, लोकप्रियता र राज्य सञ्चालन फरक कुरा हुन् । अहिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सन्तुलन देखिएको छैन ।’

त्यस्तै, विश्लेषक विष्णु शर्माको भनाइ छ– ‘सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सन्देश दिएको छ । तर, त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक संवाद र संस्थागत मर्यादासँग सन्तुलन गर्न सकेन भने प्रतिफल उल्टो आउन सक्छ ।’

डेढ महिनाको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ । सडकमा असन्तुष्टि, संसद्मा अवरोध, प्रशासनमा असन्तोष र निजी क्षेत्रमा निराशा बढिरहेका बेला अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

लोकप्रिय नारासँगै सत्तामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै निर्णयलाई परिणाममा बदल्नु र लोकतान्त्रिक संस्थासँग टकराब होइन, सहकार्यको बाटो रोज्नु हुने देखिन्छ ।