खेलकुदको वर्तमान अन्योल र नीतिगत संकट

नेपाली खेलकुदको वर्तमान परिदृश्य र राज्यको नीतिगत दृष्टिकोणमाथि विहङ्गम विश्लेषण गर्दा यो क्षेत्र यति बेला इतिहासकै गम्भीर संकट र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको प्रस्ट देखिन्छ ।

सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लगायतका निकायबाट एकमुष्टरूपमा पदाधिकारीहरूलाई बिदाइ गर्नुलाई बाहिरीरूपमा प्रशासनिक शुद्धीकरणको खोल ओढाइए पनि यसले गहिरो नीतिगत रिक्तता र संस्थागत अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी निरन्तरता र नेतृत्वको स्पष्टता अनिवार्य हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारको कदमले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को मेरुदण्ड मानिने दफाहरूलाई विनाकुनै ठोस विकल्प खारेज गरिदिएको छ, जसले तत्कालै सरकारसँग खेलकुद विकासको कुनै दीर्घकालीन खाका छैन कि भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । यसले वर्तमान सरकारको खेलकुदप्रतिको उदासीनता र अपरिपक्व कार्यशैलीलाई उदाङ्गोसमेत पारेको छ ।

प्रशासनिक शून्यता सिर्जना गरेर केवल कर्मचारीको भरमा राष्ट्रको गौरव जोडिएको क्षेत्रलाई अलपत्र छोड्नुले राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा झल्काउँछ । प्रशासनिक संरचनाको कुरा गर्दा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय नै नेपाली खेलकुदको हुर्मत लिने पहिलो घातक कदम थियो ।

किनकि एउटा विशिष्टीकृत र स्वायत्त पहिचान बोकेको मन्त्रालयलाई शिक्षाको शाखामा खुम्च्याउनुले खेलकुदलाई सरकारले केवल ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप’ को साँघुरो घेरामा राखेको देखिन्छ । शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका सस्मित पोखरेलले खेलकुद क्षेत्रलाई जुनरूपमा नजरअन्दाज गरेका छन्, त्यसले आम खेलकर्मीमा चरम निराशा पैदा गरेको छ ।

एकातिर मन्त्रालयको हैसियत कमजोर पारिएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयका सल्लाहकारहरूको अदृश्य प्रभावले राखेपजस्तो कार्यकारी निकायलाई लाचार बनाएको छ । कानुनी र संवैधानिक हैसियत नभएका सल्लाहकारहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन र हस्तक्षेपले खेलकुदको प्रशासनिक मर्यादा मात्र नाघेको छैन, यसले विधिको शासनलाई समेत चुनौती दिएको छ ।

सल्लाहकारको राखेपमा बढ्दो सक्रियता र कार्यवाहक सदस्यसचिवको सौम्यताले सुशासनको नारा दिने सरकारको लुकेको अनुहार उदाङ्गो पारेको छ भने अध्यादेशमार्फत ऐनका प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि सिर्जना भएको कानुनी अन्योलले नयाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सेवा अवधि र बर्खास्तीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टीविना नियुक्त गरिने नयाँ टोली केवल ‘आलंकारिक’ सरह हुने निश्चित छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा खारेजीलाई मात्र प्राथमिकता दियो तर त्यसपछिको पदपूर्ति र सञ्चालन प्रक्रियाका लागि कुन कानूनी आधार लिने भन्नेमा मौन रह्यो । यो मौनताले खेलकुद क्षेत्रमा नीतिगत विचलन पैदा गरेको छ र हाल विवादित रहेका संघहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकार उनीहरूकै विवादमा रमाएको देखिन्छ ।

कर्णालीमा आयोजना हुने भनिएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद र आगामी २०औं एसियाडजस्ता महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताहरूको तयारीमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत धक्का लाग्ने जोखिम बढेको छ ।

नेपाल सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रमा तदारुकताका साथ ‘डोजर’ चलाएर प्रभाव देखाए पनि खेलकुदको संरचनागत बेथितिमा भने डोजरको इन्जिन नै स्टार्ट नहुनु आश्चर्यजनक छ । यति बेला नेपाली खेलकुदलाई केवल प्रशासनिक फेरबदलभन्दा पनि आमूल नीतिगत सुधार र व्यावसायिक नेतृत्वको खाँचो छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा केवल कागजमा सीमित हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

किनकि व्यवहारमा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारको भूमिका हाबी भइरहेको छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले दशकौंदेखि खेलकुदलाई खोक्रो बनाएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब ‘मेरिटोक्रेसी’को आधारमा विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिनुको विकल्प छैन ।

रास्वपाजस्तो आफूलाई परिवर्तनको पक्षधर बताउन रुचाउने दलले आफ्नो नेतृत्व तहमा रहेका खेल विज्ञहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्न नसक्नु र सरकारले उनीहरूलाई नीतिगत बहसमा सहभागी नगराउनु अर्को विडम्बना हो । खेलकुदलाई शिक्षाको एउटा सानो अंग बनाउने आत्मघाती निर्णय सच्याउँदै यसलाई युवा परिचालन र राष्ट्रिय पहिचानको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा पुनः स्थापित गर्नु अनिवार्य छ ।

नेपाली खेलकुद अहिले अभिभावकविहीन र दिशाहीन अवस्थाको संघारमा उभिएको छ भने कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउने वा साताको दुई दिन बिदा दिनेजस्ता सतही लोकप्रिय निर्णयमा अल्झिएको वर्तमान सरकारले खेलकुदको जग निर्माणमा ध्यान नदिनु खेदजनक छ । खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको यो ‘नीतिगत स्खलन’ ले केवल खेलाडीको भविष्य मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै गौरवलाई संकटमा पारेको छ ।

अबको नेतृत्वले नेपाली खेलकुदलाई पुनः जीवित तुल्याउन साहसिक र दूरगामी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, खेलकुदमा लामो समयदेखि एकै व्यक्तिहरूको हालिमुहाली रहेको र सिन्डिकेट चलाइरहेका राष्ट्रिय संघहरूलाई विघटन गरी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले पुनर्गठन गर्नु अनिवार्य छ ।

बदलिँदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हालको राखेप बोर्डले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसक्ने देखिसकिएको अवस्थामा यसको संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गरी नयाँ जोश र भिजन भएको टिम ल्याउनुपर्छ ।

साथै, प्रशासनतर्फका भद्दा र अनुत्पादक कर्मचारी संयन्त्र तथा समयअनुसार नतिजा दिन नसक्ने पुराना प्रशिक्षकहरूलाई सम्मानजनक बिदाइ वा घरकाजको व्यवस्था गर्दै नयाँ, दक्ष र आधुनिक खेल विज्ञान बुझेका जनशक्तिलाई प्रवेश गराउने नीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

वर्तमान मौजुदा खेलकुद ऐनलाई केवल कागजमा सीमित नराखी समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खेलकुदको मातहतमा रहेको अर्बौंको अचल तथा भौतिक सम्पत्तिको यकिन गरी त्यसको व्यावसायिक संरक्षण र सदुपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका साथै प्रशासनिक र संगठनात्मक संरचनामा व्यापक परिमार्जन गर्दै आवश्यकताका आधारमा मात्र चुस्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

खेलकुदको मूल आदर्शअनुसार एउटा दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारी सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा यसलाई ‘गुरुकुल’को रूपमा विकास गर्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । विवादित राष्ट्रिय संघहरूलाई खेलकुदको मर्म र भावना बुझ्न आह्वान गर्दै यदि उनीहरू सुध्रिएनन् भने कडाइका साथ प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

खेलाडी छनोटको प्रक्रिया अहिले पनि सीमित घेराभित्र खुम्चिएको छ, त्यसैले यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै योग्य र क्षमतावान् सबैले सहभागिता जनाउन पाउने निष्पक्ष नीति ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी नयाँ प्रतिभावान् खेलाडी खोज्ने उत्सवको रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।

खेलकुदलाई विद्यालय र कलेजको अतिरिक्त क्रियाकलापमा मात्र सीमित नराखी यसलाई अनिवार्य शिक्षाको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय प्रतियोगिताको नाममा केवल आर्थिक लाभ लिने र विकृति फैलाउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसको अन्त्य गरी खेलको गरिमा जोगाउनु आवश्यक छ ।

खेलकुद युवाहरूको संगमस्थल मात्र नभई यो एउटा सभ्यता र अनुशासन सिकाउने गुरुकुल पनि हो, त्यसैले सातै प्रदेशमा आधुनिक खेलमैदान, विशिष्टीकृत प्रशिक्षण स्थल, पर्याप्त खेल सामग्री र दक्ष प्रशिक्षकको स्थायी नियुक्ति गरी खेलकुदलाई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।

सरकारले तत्काल अध्यादेशको अन्योल चिर्दै, सल्लाहकारहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गरी ऐनको समयसापेक्ष परिमार्जनसहित सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्यो भने मात्र नेपाली खेलकुदले पुनर्जीवन पाउनेछ र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।