बुटवल।
डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै बुटवलमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष समितिले बिना विकल्प बस्ती खाली गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो । बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग्दै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् । सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ।
उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर, हाम्रो कर र मत वैध हामी बसेको जमिन कसरी अवैध, नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न बन्द गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको जुलुस अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।सभामा बोल्दै संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले सुशासन र लालपुर्जा पाउने आशामा मतदान गरेका नागरिकले अहिले डोजर आतंक भोग्नुपरेको गुनासो गरे । उनले डोजर आंतंक बन्द नगरे सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिए ।
रूपन्देहीमा मात्र ७९ हजार २६१ जना सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएको र उनीहरूको कुनै पनि बस्तीमा डोजर आएमा डेढ लाख मानिस सडकमा उत्रिने प्रदर्शनमा सहभागीहरु बताउँछन् । वि.सं. १९७९ भन्दा अगाडि देशका सबै जग्गा सरकारी रहेको उल्लेख गर्दै शुक्रबार सबै पालिकाहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र माग पूरा नभए देशभरका भूमिहीन र अव्यववस्थित बसोबासीहरूलाई रुपन्देहीमा जम्मा गरी सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । सरकारको ज्यादतीले लाखौं नागरिक रातमा सुत्न नसकेर आतंकित बनेको र बालेन सरकारले ५० वर्षदेखि बसोबास गरेका नागरिकका घर, मठ मन्दिर, गुम्बामा डोजर चलाएर मानवता,धर्म संस्कृति विरोधी काम गरेको भन्दै रुपन्देहीमा डोजर चलाए प्रतिकार हुने चेतावनी सभामा बोल्ने बक्ताहरुले बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले विगतका सरकारले गरेको काम र तोकेको मापदण्डलाई आधार बनाएर अहिलेको सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई न्यायोचित व्यवस्थापन र लालपुर्जा दिन माग गरे । रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी ८० हजार बढीले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
विघटित आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार रुपन्देहीमा करिब एक लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । काठमाडौं र केही ठूला शहरमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना सरकारले हटाउन थालेको छ । धेरै स्थानीय सरकारले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न समयसीमा दिएका छन् । रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र लगायतका स्थानमा अतिक्रमण गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया