काठमाडौ ।
सरकारले सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोध चर्किएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै उक्त कदमलाई विभेदकारी भन्दै फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र सूचना प्रवाहमा असमानता ल्याउने बताएका छन्।
उनीहरूले उक्त परिपत्र तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन्।
महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ—यदि निर्णय फिर्ता नभए एकाधिकार लाद्ने सरकारी कदमको विरुद्ध सशक्त प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछ।
प्रतिक्रिया