सभामुख घिमिरेलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न नेपाल बारको सुझाव

काठमाडौं ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल रहेको संस्थागत धारणाबारे सभामुखलाई जानकारी दिएको थियो । ‘संसद् विघटनले उत्पन्न स्थितिलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ’, बारका पदाधिकारीले छलफलमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भन्नुभयो– ‘प्रतिनिधिसभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सभामुख घिमिरेले छलफलपछि आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताउनुभयो ।

‘संसद् पुनःस्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेन–जी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ’ –घिमिरेको भनाइलाई उद्धृृत गर्दै संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो । सभामुख घिमिरेले संसद्ले मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्ने बताउनुभयो ।

‘कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु’, घिमिरेले भन्नुभयो– ‘वर्तमान संसद् पुनःस्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनःस्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ । तसर्थ संसद् पुनःस्थापना जेन–जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।’

सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले राजनीतिक दल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने राय दिए पनि निर्वाचनमा देश अघि बढ्दा संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर रिटमा जान उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए ।