शिक्षालाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट

–राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाम परिवर्तन
–सय विद्यालयलाई २५ लाख
–दिवा खाजाको रकम बढ्यो
–शिक्षक बैंक स्थापना हुने
–अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सुधारको अपेक्षा
–नतिजा सुधार गर्न दर्जन बढी योजना
–निजी विद्यालयको अनुगमन हुने
–विद्यालय पुनः नक्साङ्कन, कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज हुँदै
–विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, अभिभावकलाई बहुप्रवेश प्रवेशाज्ञा
काठमाडौं ।

सरकारले यस पटकको बजेटमा विद्यालय सुधारलाई विशेष ध्यान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजन गर्दै बजेट भाषणमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी एक विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । त्यसको लागि प्रत्येक विद्यालयले २५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेट भाषणमा भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकको अभाव हुन नदिन सरकारले स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ त्यसको लागि विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैकमार्फत शिक्षक व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।त्यसै गरी बजेटमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने उल्लेख छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने पनि बताइएको छ ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारका साथै विद्यालयको संख्या बढी हुँदै गएपछि दुई विद्यालयलाई एउटैमा गाभ्ने वा बन्द गर्ने नीति अघि सार्न पुनः नक्साङ्कन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सोही आधारमा विद्यालय गाभ्ने रणनीति ल्याइएको छ । गाभिने विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरीे शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । बजेटमा शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिएको छ ।
बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको छ । सोअन्तर्गत तराई मधेसमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कक्षा–५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकममा वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट कक्षा ५ सम्मका २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस् ऐकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटमा निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयको समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताइएको छ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायतका परम्परागत शिक्षापद्धतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्धन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइने र शैक्षिक क्यालेन्डर अवधि भरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।