महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा बढेको कुशासन

महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने संवैधानिक संरचना हो, जसले प्रत्येक वर्ष सरकारका निकायहरूद्वारा गरिएका वित्तीय कारोबार, सेवा प्रवाह, बजेट उपयोग, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालगायतका पक्षको परीक्षण गरी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछ ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार राष्ट्रपतिमा प्रतिवेदन पेस भएपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । तर दुःखको कुरा, सार्वजनिक गरिएका ती प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका गम्भीर सवाल र सशक्त सुझावहरू सरकारी निकायहरूले खासै वास्ता गर्ने गरेका छैनन्, जसका कारण मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आइरहेको हो र अझै फस्ने क्रम पनि जारी छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष अकुत वित्तीय अनियमितता, कामको दोहोरोपना, कार्यक्षमता अभाव, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र व्यवस्थापनको कमी प्रस्टसँग देखाउँछ । सरकारी निकायमा बढ्दो बेरुजुको फेहरिस्त आंैल्याउँछ र बेरुजु नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ ।

महालेखाले भविष्यमा गर्नुृपर्ने सुधार विषयमा छुट्टै परिच्छेद बनाएर नै सार्वजनिक निकायहरुमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गरी सीमित स्रोत–साधनको समुचित परिचालनमार्फत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारी निकायलाई गम्भीरतापूर्वक झकझकाउनेसमेत गरेको छ । महालेखाले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा तार्किक र अत्यावश्यक सुझावहरुसमेत नियमितरुपमा नै दिँदै आएको छ ।

तर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुले ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्ना कमजोरी सुधार्ने ठाउँमा ती प्रतिवेदनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइदिएका छन् । परिणामतः देशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ, सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावहीन बन्दै गएको छ र करदाताको विश्वासमा ह्रास आएको छ ।

चौतर्फी कुशासन र भ्रष्टाचार बढेको छ । यदि महालेखा परीक्षकको सुझावहरू जिम्मेवार निकायहरूले गम्भीरताका साथ लागू गरेको भए आज मुलुकको आर्थिक अनुशासन धेरै बलियो हुन्थ्यो । बजेटको मितव्ययी प्रयोग हुन्थ्यो, दोहोरो खर्च कटौती हुन्थ्यो, विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्थे र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्थ्यो । दुःखद पक्ष के छ भने, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही दिनसम्म समाचारको विषय बने पनि त्यसपछिका दिनमा सम्बन्धित निकायले त्यसमा सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रयास नगरेको देखिन्छ ।

साथै राजनीतिक नेतृत्व र सिंगो संसद्ले समेत यो विषयलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु दुःखद छ । यति ठूलो राष्ट्रिय दस्तावेजलाई राजनीतिक वृत्त, नीति निर्माता र कार्यपालिका सबैले गम्भीरताका साथ लिने हो भने यो मात्र प्रतिवेदन होइन, सुधारको मार्गदर्शक बन्न सक्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारी निकायहरूले महालेखाले औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउनेतर्फ पहल लिनै पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्न, कार्यसम्पादन सुधार गर्न र पारदर्शिता कायम राख्नै पर्छ । त्यसका लागि संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति र नागरिक समाजले समेत निगरानी र दबाबको भूमिका खेल्न आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता बलियो बनाउने पहिलो सर्त हो– महालेखाको सुझावको कार्यान्वयन ।

यसतर्फ ढिलाइ अबको दिनमा सह्य हुनेछैन । सुधारका. ढोका महालेखाका बारम्बारका प्रतिवेदनले खोलिसकेका छन् र अब ती प्रतिवेदन र त्यहाँ दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।