फेरि गिजोलिँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक

–निजामती सेवामा ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई रोक्ने प्रयास
–सहसचिवमा रहेको १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता हटाउने प्रपञ्च
–स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै हुनुपर्ने
–लोकसेवा आयोगको सुझावको बेवास्ता
–ट्रेड युनियनबाट अलग हुने शाखा अधिकृतको चेतावनी

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गर्ने तयारीमा रहेको भए पनि पछिल्ला दिनमा आएर झन् गिजोलिन पुग्दा अन्योल भएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिले विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई टुंग्याउन नसकी थाती राखेर समितिसमक्ष पेस गरेको छ । सांसदहरूले कतिपय प्रावधान हचुवामा ल्याएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारका हजारौं अधिकृत त्यसविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत आम जनतालाई के कसरी राम्रो सेवा दिने र आमकर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिने गरी विभिन्न प्रावधान राख्नुपर्ने र त्यस्ता प्रावधानमा व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भए पनि उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले यस्ता जनकेन्द्रित विषयलाई खासै चासो नै नदिएको पाइयो । संसद् के कसरी कर्मचारीलाई पेलेर अन्य पक्षलाई फाइदा दिलाउन पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइयो । कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीकै लागि आउने भएकाले आम कर्मचारीको हितलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याउनुपर्ने र निजामती कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको विभेद नहुने गरी ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषय अत्यधिक विवादित भएपछि उपसमितिले त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन । अब यो विषय शीर्ष तहमा नै टुंगिने गरी विधेयक अघि बढ्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । कुलिङ पिरियड अन्य सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकलाई फाइदा पुग्ने गरी निजामतीलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि रोक्ने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै उच्च तहका कर्मचारीहरूले विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यसै गरी विधेयकमा राखिएको अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी प्रावधान पनि विवादित मात्रै भएन, आम कर्मचारीहरूबाटै व्यापक विरोध भएको छ । विगतमा पञ्चायती शासनमा राखेर असफल भएको अतिरिक्त सचिवलाई फेरि ब्युँझाउनुले पञ्चायती शासनको झल्को दिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको हो । यसै गरी सरकारका शाखा अधिकृतहरूले विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान गलत भएकाले सच्याउनुपर्ने मागसहित त्यस्ता प्रावधानविरुद्ध अभियान थालेका छन् । उनीहरूले ट्रेड युनियनले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि नबढे आफूहरू ट्रेड युनियनबाट अलग हुने घोषणासमेत गरेका छन् ।

‘निजामती सेवामा शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियान’ सञ्चालन गर्दै हजारौं शाखा अधिकृतहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूले नेपालको वर्तमान सहकारीतामूलक संघीय व्यवस्थाअनुरूप तीनै तहका सरकारका बीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसअघि लोकसेवा आयोगले पनि सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिँदै संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर लोकसेवाको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै समितिका सांसदहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै पदबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । जुन संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ ।

यस्तै शाखा अधिकृतहरूले निजामती सेवामा ऊर्जावान युवा जनशक्तिलाई रोक्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिकूल हुने गरी विगतमा रहेको सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता हटाइएको भन्दै सो व्यवस्था यथावत गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी विधेयकमा उपसचिव तथा सहसचिव प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने सेवा अवधि सीमित व्यक्तिको दबाबमा आधारहीन र बिनातथ्य ५ वर्षबाट ७ वर्ष बनाउने गरी गरिएको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न र सीमित समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्थाप्रति अधिकृतले आपत्ति व्यक्त गर्दै साविककै ५ वर्षे व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरू भने सरकारले युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखेपछि उनीहरू मक्ख छन् । जनतालाई सेवा दिने, सुशासन कायम गर्ने, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, आम कर्मचारीतको हितलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा ट्रेड युनियनहरूले खासै चासो दिएका छैनन् । खुला सहसचिवमा सरकारले १० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले त्यसलाई हचुवाकै आधारमा हटाइदिएको हो । विधेयकमा उक्त १० प्रतिशतलाई आन्तरिक बढुवा र अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा मिलान गरिएको छ ।

जसअनुसार सहसचिवमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १५ र बढुवाबाट ८५ प्रतिशत पदपूर्ति हुने छ । उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा भने कायम राखिएको छ । महिलाको सेवा प्रवेशको उमेर हालको भन्दा एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषको भने ३५ वर्ष कायम गरिएको छ । उपसमितिले सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाएर कार्यसम्पादनमा जोड्ने गरी कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधानमा सहमति गरेको छ । यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने गरी व्यवस्था गरिने छ ।