नयाँ दिल्ली एजन्सी ।
क्यान्सर उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक किमोथेरापी औषधिको देशव्यापी अभावपछि भारत सरकारले ती औषधीको मूल्य बढाउन स्वीकृति दिएको छ। सरकारले मूल्य समायोजनको बाटो खुला गरेसँगै लामो समयदेखि देखिएको आपूर्ति संकट समाधान हुने र क्यान्सर बिरामीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको औषधि विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ फर्मास्युटिकल्स) ले राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) लाई क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने दुई प्रमुख औषधि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनसहित चारवटा अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो। बुधबार केन्द्रीय सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन विभिन्न प्रकारका क्यान्सर उपचारमा पहिलो चरणको किमोथेरापीका रूपमा प्रयोग गरिने औषधि हुन्। मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, अन्ननलीको क्यान्सर तथा डिम्बाशयको क्यान्सरलगायतका रोगको उपचारमा यी औषधिको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा समेत यी औषधि अत्यावश्यक उपचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्।
एनपीपीएले यी औषधिलाई आवश्यक औषधिको सूचीमा समावेश गरेको छ, जसलाई औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश–२०१३ अन्तर्गत नियमन गरिन्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले थोक मूल्य सूचकांकका आधारमा वर्षमा एक पटक मात्र सीमित रूपमा मूल्य वृद्धि गर्न पाउँछन्। यसका कारण उत्पादन लागत अत्यधिक बढे पनि कम्पनीहरूले वास्तविक लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकेका थिएनन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेस का अनुसार यी औषधिको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ प्लेटिनम हो। पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्लेटिनमको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। त्यसमाथि आयात शुल्कमा भएको वृद्धि र विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले उत्पादन लागत झनै बढाएको बताइएको छ।
तर सरकारी मूल्य नियन्त्रणका कारण कम्पनीहरूले लागतअनुसार मूल्य बढाउन नसक्दा उत्पादन प्रभावित भएको थियो। केही उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन परिमाण घटाए भने केहीले उत्पादन नै बन्द गरेपछि देशभर क्यान्सर औषधिको अभाव चुलिएको थियो।
औषधि अभावले क्यान्सर बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै चिकित्सक र अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। विशेषगरी मुम्बईस्थित टाटा मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको अभावले उपचार प्रभावित भएको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
अभावका कारण धेरै बिरामी आवश्यक औषधि खोज्दै एक औषधि पसलदेखि अर्को पसलसम्म धाउन बाध्य भएका थिए। कतिपय अवस्थामा उपचार तालिका नै प्रभावित भएको चिकित्सकहरूले बताएका थिए।
औषधि विभागले मूल्यवृद्धिको ठ्याक्कै सीमा भने सार्वजनिक गरेको छैन। तर एनपीपीएलाई कच्चा पदार्थको लागतमा भएको वास्तविक वृद्धिको मूल्यांकन गरी सोही आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ती औषधिको मूल्य १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ।
मूल्य समायोजनको स्वीकृति प्राप्त चार फर्मुलेसनमध्ये दुई क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन रहेका छन् भने अन्य दुई टिटानसविरुद्ध प्रयोग हुने इन्जेक्सन हुन्।
सरकारको यो निर्णयले उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन पुनः बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र अत्यावश्यक क्यान्सर औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच, अन्तर–मन्त्रालयीय समितिले मूल्यवृद्धिको माग गरिएका अन्य ७८ औषधिबारे पनि अध्ययन गरिरहेको र आगामी दिनमा थप निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने जीवनरक्षक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले चालेको यो कदमलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया