काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद् अन्ततः सो भनाइ रेकर्डबाट हटाउने सहमतिसँगै बुधबार खुला भएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीचको छलफलपछि बुधबार संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो । दलहरूबीच छलफलले गर्दा हिजो दिउँसो २ बजे आह्वान गरिएको बैठकले एक घण्टापछि सुरु भएको थियो । यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्नुभएको थियो ।
संवादको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बोल्ने र सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको थियो । सभामुख अर्र्यालले सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने सहमति भएसँगै बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जेठ १७ गते सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले सीमा मिचेको बताउनुभएको थियो । सो अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दैै आएका थिए । सो अभिव्यक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसले गर्दा जेठ १८ गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । संसद् अवरुद्धले संसद्को क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको थियो ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरेको विषयमा पहिले नै औपचारिक कूटनीतिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यस विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको र त्यसको उत्तरसमेत प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालका अनुसार नक्सांकन पूरा नभएका केही क्षेत्रमा बाहेक दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणसम्बन्धी समस्या यथावत रहेको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमापार कब्जा (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सँग सम्बन्धित सन्दर्भमा आएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्नुभयो । सीमासम्बन्धी सबै विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ छ । साथै, नेपाल–भारत सीमा विवादमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस क्रममा प्रमाण संकलनका क्रममा आवश्यक जानकारी आदान–प्रदानका लागि मात्र अन्य पक्षसँग संवाद भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई त्यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटघाट गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न फलदायी भएको विश्वास आफूले लिएको छु ।’ भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच रहेको सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को अवरोध हटेसँगै संसद् नियमित विषयमा प्रवेश गरेको छ । संसदीय क्यालेन्डरअनुसार हिजो बुधबार जेठ २७ गते विनियोजन विधेयक २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरू माथि छलफल हुनुका साथै खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू कार्यसूचीको विषय तोकिएको थियो ।
जेठ २८ गते पनि सभामा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् । असार १ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । असार २ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि असार २ गतेका लागि तय भएको छ ।
असार ३ गते गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।











प्रतिक्रिया