सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङैचाङ

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा वर्षेनी बढ्दै गएका मुद्दाको चापलाई कम गर्न अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो आंैल्याइएको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्ला दश वर्षयता बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई विश्लेषण गर्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि यस्तो खाँचो आंैल्याएको हो । अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘हाल विद्यमान अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सकेमा सबै मुद्दाको शुरूको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट शुरू हुनेछ र उच्च अदालत तहबाट अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य हुने छ ।’ प्रतिवेदनमा पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानुनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक देखिएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतहरूको कार्यचापसमेतको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले भन्नुभयो– ‘अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको विषयलाई विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको कार्यक्षेत्र एवं क्षमतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको कथन रहेको छ ।

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको शुरू कारबाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी तवरले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरू गठन गरिएको छ । तैपनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । तर, विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरूमा आवश्यक संख्यामा कार्यभार नपुग्ने अवस्था पनि सिर्जित भएकोले अदालतको क्षेत्राधिकार तथा दरबन्दी संरचनामा पुनरावलोकन गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

त्यसै गरी मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व नै मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउनेलगायत त्यससम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र ढाँचामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ । अदालतबाट हुने मेलमिलापको हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा सर्वोच्चले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाई विवादको दिगो समाधानका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रियासहित अहिलेको मेलमिलाप पद्धतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

न्यायाधीश सम्मिलित मेलमिलाप प्रणालीलाई समेत अवलम्बन गरी मेलमिलापका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न अदालतका मेलमिलाप कक्षको भौतिक सुधार तथा मुद्दा संख्याका आधारमा अदालतमा मेलमिलाप कक्ष थप गर्न सुझाव दिइएको छ । मेलमिलाप हुनसक्ने प्रकृतिका विचाराधीन मुद्दा सबै विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधीकरणमा समेत मेलमिलाप केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको बुझाइ छ ।

अदालतमा त्यसको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि स्थानीय न्यायिक समितिका लागि निर्माण गरिएका मेलमिलाप कक्षको पनि प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चको भनाइ छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चमा मुद्दाको चापको स्थिति

सर्वोच्च अदालतको दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन, प्रतिवेदनबाहेक जिम्मेवारी सरेको मुद्दा संख्या १८ हजार ६ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका ८ सय ७ सय ९३ गरी जम्मा वार्षिक लगत २७ हजार ४ सय ४१ कायम भएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ७ सय २२ फछ्र्यौट भई प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यमा २१ हजार ७ सय १९ मुद्दा बाँकी रहेको थियो ।

१० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १ सय ५५ नयाँ दर्ता ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ कायम भएकोमा १४ हजार ३ सय १५ फछ्र्यौट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ । १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

पछिल्लो दश वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा जिम्मेवारी सरी आएको औसत मुद्दा संख्या २३ हजार ५ सय १९ तथा नयाँ दर्ता भएका औसत मुद्दा संख्या ९ हजार ८ सय १५ गरी जम्मा औसत मुद्दा लगत ३३ हजार ३ सय ३४ रहेको छ । त्यसमा फछ्र्यौट भएको औसत मुद्दा संख्या ९ हजार १ सय ६१ रहेको देखिन्छ । पछिल्लो दश वर्षमा औसत मुद्दा फछ्र्यौट संख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या धेरै हुन आएकोले बक्यौता मुद्दाको संख्या बढ्न गएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।