१ करोड राजश्व हिनामिना गर्नेलाई सफाइ दिने विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

काठमाडौं ।

झन्डै १ करोड रुपियाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुखहरुलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

कार्यालयका प्रकाशप्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्माले राजस्व बापत उठेको ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपियाँ दाखिला नगरी हिनामिना गरे पनि उनीहरूलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा शुक्रवार पुनरावलोकन दर्ता गरेको हो । पोखरेल २०७२ श्रावण १ गतेदेखि २०७३ चैत्र १२ गतेसम्म र विश्वकर्मा २०७३ वैशाख २२ देखि २०७३ असार ३१ गतेसम्म मालपोत कार्यालय, पर्साको प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो ।

आयोगले प्रतिवादी प्रमुखद्वयसँगै मदनप्रसाद गुप्ता र नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपियाँ बिगो कायम गरी चार जनाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र सो दफा ७ को खण्ड (ग) बमोजिम कैद सजायसमेत दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुवै जना कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रही मातहतका अधिकृत र स्वयं फाँटवालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्य गरेको देखिएको आधारमा अदालतले आंशिक सफाइ दिएको थियो । त्यसै गरी निजहरूले राजश्व रकम उठाएको वा दाखिला नगरेको वा आफैंले खाए मासेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको पनि फैसलाको आधारका रुपमा लिइएको थियो ।

मालपोत कार्यालय, पर्सामार्फत् २०७२/७३ मा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त रजिस्ट्रेसनबापत १ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँमध्ये १ करोड ३ लाख २५ हजार रुपियाँमात्रै सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना भएको थियो ।

त्यसै गरी ‘कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूले उल्लिखित कार्य यी प्रतिवादीहरूले समेत गरेको भनी पोल गरेको अवस्था नदेखिएकोले प्रतिवादीहरू प्रकाशप्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्माले सफाई पाउने ।’ भनी विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय, पर्सामार्फत २०७२÷७३ मा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त रजिस्ट्रेसनबापत १ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँमध्ये १ करोड ३ लाख २५ हजार रुपियाँमात्रै सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना भएको थियो । त्यसमा प्रम्खद्वय दुई जनाले संकलन भएको राजश्व रकममध्ये ९३ लाख ६६ हजार २ सय ९ रुपियाँ राजश्व खातामा दाखिला नगरी व्यक्तिगत रूपमा अपचलन गरेको देखिएको पनि आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।

राजश्व दाखिला भए नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रूपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भनी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसमा सम्बन्धित फाँटवाला लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुख नै मुख्य जिम्मेवार हुने भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा उपस्थित भई सोही बेहोराको वकपत्र गरेका थिए ।

प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा १८ मा कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित कानुनबमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित भई वयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ । भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सोहीअनुसार बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरू पोखरेल र विश्वकर्मासमेतलाई कसुर ठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरूसरह समान रुपमा कसूरदार देखिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसमा सफाइ दिने सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला मिसिलमा संलग्न प्रमाण तथा उक्त जग्गा प्रशासन निर्देशिकामा भएको कानुनी व्यवस्थाको व्याख्याको रोहमा त्रुटिपूर्ण हु्ँदा बदरभागी रहेको आयोगको माग छ ।