प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति

नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा आएर सांसदहरूलाई सन्तुष्ट गराउन सक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको अवस्थामा बीचैमा उठेर हिँड्ने, बोल्न अत्यन्त कम रुचाउने, आफूलाई लागेको कार्य कुनै समय नलिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्दै जाने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका रुपमा ग्रहण गरिएको छ । दुई तिहाइको बहुमतनजिक रहेको सरकार आफैंमा सफल र सक्षम हुन्छ । उसलाई संसद्को गणितीय सङ्ख्याको खासै अर्थ रहँदैन । आफ्ना एजेन्डाहरूलाई संसद्मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान कुनै अवरोधको अवस्था रहँदैन । तथापि सांसदको आफ्नै गरिमा हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिहरु रहने संसद्मा कुनै पनि दलका आधारमा सांसदहरुले आफ्नो पहिचान दिनेभन्दा उनीहरुलाई सांसदको रुपमा मात्र लिनुपर्दछ । सबै सांसदहरु जिम्मेवार हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिका नाताले उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बालेनजीले खासै महत्व दिनुभएन । एकाएक अपर्झट संसद्मा उपस्थित हुनुभयो । आफ्नो अभिव्यक्ति दिने आशय सभामुखलाई संकेत गरेपश्चात् सभामुखले समय दिनुभयो । संसद्मा कुनै कार्यक्रम र एजेन्डा नराखीकन संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सहज शैलीमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको हाजिरीजवाफ दिनुभयो । जवाफका क्रममा एक सांसदले लिपुलेख, लिम्पियाधुरालगायतका सिमाना अतिक्रमणका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आफूलाई जानकारी भएको स्पष्ट राख्नुभयो । यो धारणा राखेपश्चात् प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनुभएको छ । यही विवादित अभिव्यक्तिका कारण संसद्को दुवै सदनहरू प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीजीको यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा समेत संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अभिव्यक्तिका बारेमा अब पुनः प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने स्थिति छ ।

राजनीतिक बजारमा चर्चा :

यथार्थमै भन्दाखेरि यतिखेर नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको सन्दर्भले ठूलै चर्चा पाएको छ । यसको आलोचना भइराखेको छ । युवा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली आफ्नै प्रकृतिको देखिन्छ । एक अर्थमा प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ । किनकि उहाँ नै यस देशको यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, जसलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पूर्व नै शुभकामना र बधाई आफैंले दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः बधाई दिएर औपचारिक रुपमा भारत भ्रमणको लागि आमन्त्रण पनि गर्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष विदेश नजाने धारणा बनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट गर्ने कार्यक्रमसहित भारतका परराष्ट्र सचिव नेपाल आउने कार्यक्रम तय भयो । प्रधानमन्त्रीको समय नपाएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणका लागि धेरैपटक बिन्तीपत्र हालेर कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरी भारत भ्रमण गर्दथे । यो अवसर पाउँदा आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्थे । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गर्दा पनि भारत भ्रमण शीघ्र नगर्ने संकेत गर्नुभएको छ । भारत भ्रमणको निम्तोलाई कूटनीतिक अर्थमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हार्दिकताका साथ ग्रहण नगरेको चर्चा पनि बजारमा हुन थालेको छ ।

यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रविजीलाई भारत भ्रमणको आमन्त्रण भयो । उहाँ भारत भ्रमण सकेर फर्किसक्नुभएको छ । रविजीको भारत भ्रमण हुँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ताले आफ्नै पार्टीको सभापतिको छिमेकी देशको भ्रमणसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सरकारका प्रवक्ताबाट यो भनाइ आइरहँदा रविजीले सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको प्रतिबद्धता भारतीय सरकारसमक्ष गर्न नमिल्ने स्पष्ट हुन पुगेको थियो । यद्यपि उहाँलाई अत्यन्त ठूलो आतिथ्यता र स्वागत गरिएको थियो । रविजीलाई दिएको यो आतिथ्यता र प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आमन्त्रण, प्रदान गरेको बधाई र शुभकामनाले राष्ट्रकै सम्मान बढाएकोमा सन्देह रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको विवादित जवाफका बारेमा पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ । मित्रराष्ट्र छिमेकी देश भारतले यति ठूलो सम्मान दिएर बधाई र आमन्त्रण पठाउँदा पनि यसलाई खासै महत्व नदिनु, विदेशमन्त्री नेपाल पठाउँदा समय नमिलेकै कारणले कार्यक्रम स्थगित हुनुलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको प्रधानमन्त्रीको शैली हो भन्ने भनाइहरु पनि आइराखेका छन् । यसले दुई देशका बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढाउने तर्क गरिँदै छ । यही समयमा भारतले आफ्नो पटक–पटकको सदासयतालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले महत्व नदिएको अर्थमा लिएको हो । त्यसै कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविजीलाई आमन्त्रण गरेर उक्त दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनजीको बारेमा भारत स्पष्ट हुन चाहेको हुनसक्छ । रविजी भारत भ्रमण गर्दा र फर्केर आउँदा विदाइ र स्वागतका लागि बालेनजीका निकटतम मन्त्रीहरू कोही पनि नपुग्नु उक्त भ्रमणलाई सरकारले खासै अर्थका रूपमा नहेर्नुजस्ता कारणहरुले गर्दा पनि छिमेकी देश भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखाएको विश्लेषणसमेत हुँदै छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीका नजिकका केही शुभचिन्तक, साथीभाइहरूले सुझाव गरेर हुन सक्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले विश्लेषण गरेर हो, भारतसँगको सम्बन्धमा पृथक भएर बस्न नमिल्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो । त्यही कारणले संसद्मा कुनै एजेन्डा नै नराखी, संसद्लाई कुनै सूचना नै नगरी प्रधानमन्त्री सीधै संसद्मा पुगेर एकछिन् सांसदहरुलाई स्तब्ध बनाइदिनुभयो । बोल्ने आशयसहितको संकेत सभामुखलाई गर्नुभयो । सभामुखले उहाँलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो । माननीय सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्नेजस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो अभिव्यक्ति रणनीतिक प्रकारले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो भन्ने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ । यसका पछाडि नकारात्मक, सकारात्मक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । तर धेरैतिर सचेत आम नागरिक भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीले सिमानासम्बन्धी मुद्दालाई छायामा पार्ने र यसबाट भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने रणनीति अवलम्बन गरेको भनेर नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ ।

यसलाई सकारात्मकरुपमा लिँदा दुवै देशको तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा सीमा समस्यालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिन चाहनुभएको र शून्यबाट सिमानासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वार्ताको ढोका खुला गर्दै अघि बढ्न खोज्नुभएको हो । प्रमाणसहित प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ । यसलाई दुईपक्षीय समस्याहरुका रूपमा ग्रहण गर्न चाहेको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । राष्ट्रलाई यथार्थताको धरातलमा रहेर जवाफ दिनुभएको हो भन्नेजस्ता सकारात्मक टिप्पणीहरू भइराखेका छन् ।

अर्को कोणबाट पनि यसको टिप्पणी भइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिमानासम्बन्धी जवाफले नेपालको सिमानासम्बन्धी वार्तामा बस्दा कमजोर उपस्थिति बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । सरकार आफैंले आलोचना आमन्त्रित गरेको अवस्था देखियो । विवादित विषयमा सरकारले नबोलेको भए हुन्थ्यो । स्पष्ट प्रमाण नेपालले दिँदा भारतसँगको वार्तामा नेपाल पछि पर्ने अवस्था बन्दछ । वार्ता क्षमता नै कमजोर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो । सत्तारुढ दलहरूका बीच नै राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्था यस्ता अभिव्यक्तिबाट आउन सक्छ । विपक्षीहरूले विरोधको लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा प्राप्त गरेका छन् । आफैंले आफैंलाई विवादमा पार्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुँदैनथ्यो ।

संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका कुनै पनि देशहरुले आफ्ना प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर सम्बोधन गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीजस्तो अचानक गएर शून्य समयमा जवाफ दिएजस्तै गरेर प्रस्तुत हुने गरेको पाइँदैन । संसद्ले एजेन्डा बनाउँछ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विषयहरुका बारेमा गृहकार्य हुन्छ, निष्कर्षमा पुगेर यो विषयमा यसरी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने निर्णयपश्चात् मात्र प्रधानमन्त्री गएर जवाफ दिने चलन छ । कतिपय कुराहरू यथार्थको धरातलमा हुँदै गर्दा पनि शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा अभिव्यक्त गर्नुहुँदैन, गर्न मिल्दैन । किनकि राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू देशको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताजस्ता विषयहरूमा यदि कुनै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरी विवाद आमन्त्रण गर्छ भने त्यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । यो संसद्को सर्वमान्य मूल्य–मान्यताभित्र पर्दछ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफ यसअघि संसद्मा उभिएर जवाफ नै नदिने गरी लिएको अडान दुवै संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत देखिन्छन् । सम्भवतः विश्वको कुनै पनि संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा यस्तो व्यवहार संसद्मा भएको नहुन सक्छ । हालसम्मका सामग्रीका अध्ययनहरूबाट यस्तो घटनाक्रमहरूका बारेमा जानकारीमा आउन सकिएको छैन । यस अर्थमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफ र प्रस्तुति उहाँकै शैलीको भएको विश्लेषण हुँदै छ ।

यस्तै अभिव्यक्ति अन्य देशका छन् त ?

आफ्नो देशले छिमेकी देशको सीमा अतिक्रमण गरेको सन्दर्भलाई संसद्मा उभिएर अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई विश्वमै दुर्लभरुपमा लिने गरिन्छ । सन् २०२६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री बोलेको जस्तो शैलीमा स्पष्ट तवरले छिमेकी देशको अतिक्रमण हामीले गरेका छौं भन्दै अभिव्यक्ति दिने सरकारप्रमुख हालका दिनसम्म पहिचान गर्न सकिएको छैन । तर यस अभिव्यक्तिसँग आंशिकरुपमा केही मेल खाने विश्व घटनाहरु नभएका होइनन् । युद्धपश्चात् पश्चिम जर्मनी र पोल्यान्डका बीचको सिमानाको विवाद चर्कियो । पश्चिम जर्मनीका नेताहरुले पोल्यान्डलगायत अन्य छिमेकी देशहरू अतिक्रमण गरेको कुरा स्वीकार गरेका थिए । विली ब्रान्टको सरकारले युद्धपश्चात् छलफल गरेर आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई संशोधन गर्ने गरी निर्णय लिएको थियो । पूर्वी युरोपसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने रणनीतिसहित नयाँ सीमारेखा निर्धारण भयो, जसलाई अर्डर निष्य लाइन भनिन्छ । यो छिमेकी देशको सिमाना मिचेको स्वीकारोक्ति थियो । स्वीकार गरेपश्चात् आफूले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता गरिदिएको थियो । ओस्टो पोलिटिक्सका हिसाबले यसलाई राजनीतिक इतिहासमा दर्ज गरिएको छ । तर विली ब्रान्टलगायत पश्चिम जर्मनीका नेताहरूले हामीले छिमेकी देशको भूमि अतिक्रमण ग¥यौं भनी संसद्मा उभिएर स्पष्टसँग आफ्नै देशलाई असहज अवस्था बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका भने थिएनन् ।

अस्ट्रेलिया र पूर्वी टिमोरको समुद्री सीमासम्बन्धी वार्तामा अस्ट्रेलियाले अनुचित लाभ लिएको आलोचना वार्ताका सन्दर्भमा उजागर भएको थियो । यसलाई अस्ट्रेलियाका नेताहरुले स्वीकार गरेका थिए । तर हामीले भूमि अतिक्रमण गरेका हौं भनेर स्पष्टरुपमा भनेका थिएनन् । क्यानडाले आदिवासीहरूको भूमि अतिक्रमण गरेको कुरा स्वीकार गरेको थियो । फिर्ता पनि गरिदिएको थियो । तर यो विशुद्ध आन्तरिक मामिला थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीमारेखाको विषय थिएन । यस प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर आफ्नै देशलाई विवादमा पार्ने गरी प्रत्यक्ष संसद्मा उभिएर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिएनन् । सम्भवतः भविष्यमा पनि दिने छैनन् ।

निष्कर्ष :

देशको भौगोलिक अखण्डताको विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यसमा परिस्थिति हेरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको राजनीतिक इतिहास र कूटनीतिक अभ्यासलाई अध्ययन एवं विश्लेषण गरेर अनि परिमार्जित भाषा मिलाएर औपचारिक रुपमा संसद्लाई अवगत गराउनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भ अस्ट्रेलिया र पश्चिम जर्मनीको भन्दा पृथक हो । लामो समयदेखि भारतले नेपालका सीमाक्षेत्रहरू अतिक्रमण गर्दै आएको सन्दर्भ पारदर्शी छ, स्पष्ट छ । छिमेकी देश भारत यी विषयको समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि उत्सुक देखिएको छैन । नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटलाई पनि खासै महत्व दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिने परिस्थितिसम्ममा नेपाल अघि बढेको अवस्था पनि छैन । कूटनीतिक माध्यमबाट देशसँग भएका आफ्ना तथ्य र प्रमाणहरु, सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुका आधारमा दुई देशबीच वार्ताबाटै यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा शायद कसैको पनि दुईमत हुनेछैन । यस अवस्थामा दुई पक्ष वार्ताका लागि प्रस्तुत हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको सम्बोधनले सहजीकरण गर्नुपर्दथ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफलाई मध्यनजर राख्ने हो भने उनीहरुले क्रस बोर्डर अकुपेसनको मामिला हो, यसैलाई सम्बोधन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर थप विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने आशयको विज्ञप्ति आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ अत्यन्तै स्पष्ट छ । त्यसमा कूटनीतिक शैलीको अभाव छ । स्पष्टरुपमा सबैले बुझ्ने भाषामा हामी नेपालीले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको जवाफ स्पष्ट छ ।

यही आधारलाई लिएर विपक्षी दलहरुले संसद् अवरुद्ध गरिराखेकोमा बल्ल बुधबार गतिरोध अन्त्य भएको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट कुन–कुन क्षेत्रमा कति भूभाग हामीले भारतको अतिक्रमण गरेका रहेछौं, त्यसको प्रमाणसहितको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीको चाहेका छन् । दोस्रो हो, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर गलत अभिव्यक्ति दिएकोमा माफी माग्नुपर्दछ । तेस्रो हो, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकारका भएकाले संसद्को रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्तिलाई हटाउनुपर्छ । त्यसो त सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सहमति पनि भइसकेको छ । यस्ता मागहरू राखेर भइराखेको संसद्को अड्चनमा प्रधानमन्त्रीसँग केही विकल्पहरू बाँकी रहेका छन् । पहिलो हो, प्रधानमन्त्री पुनः संसद्मा उपस्थित भई आफ्ना जवाफहरू दिने एजेन्डा राखेर यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । संवेदनशील प्रश्न भएकाले संसद्ले मागेको जस्तै जवाफ सप्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्दछ । यो सम्भावना अत्यन्त कम छ । यदि हामीले मिचेकै प्रमाण देखाउन सक्ने हो भने उक्त भूभाग यथाशीघ्र पहिचान गरी छिमेकी देशलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ । छिमेकी देशका नाताले यो हाम्रो इमानदारिता हो ।

सानै देश भए पनि ठूलो छाती प्रदर्शन गर्न नेपालीले सक्नुपर्दछ । यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । मित्रराष्ट्र भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्रीले नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जमिन नै लामो समयदेखि अतिक्रमण गरिराखेको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेकाले अब नेपालले उक्त भूभागको बारेमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क औपचारिक रुपमा राखेका छन् । यदि सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका यी सन्देशहरु स्पष्ट र सत्य हुन् भने, नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष घाटा परिसकेको छ । दोस्रो हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पूर्वअभिव्यक्तिलाई सुधार गर्दै ‘सांसदहरूको भावनामा चोट पु¥याएकोमा आफूलाई असहज बनाएको’ अभिव्यक्ति संसद्मा दिनुपर्छ । तर यस्तो अभिव्यक्तिले संसद्लाई विश्वस्त तुल्याए पनि छिमेकी देश भारतले प्रधानमन्त्रीको पूर्व–अभिव्यक्तिलाई प्रमाणकै रुपमा ग्रहण गर्नेछ । यी संकेत देखिँदै आएका छन् । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिएको भए अति उत्तम हुने थियो । यही विश्लेषण यतिखेर राजनीतिक बजारमा व्याप्त छ ।