नेपालमा मार्क्सवाद, किन्सवाद वा संविधान

इङ्ल्यान्डका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे एम किन्स र जर्मनीका प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्सको नाम सम्भवतः धेरैले सुनेका नाम हुुुन। जेएम किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्थाका प्रवर्तक थिए भने कार्ल मार्क्स समाजवादी वा साम्यवादी अर्थराजनीतिका संस्थापक थिए। जेएम किन्स सन् १८८३ मा इङ्ल्यान्डमा जन्मिएका थिए र सन् १९४६ मा उनको मृत्यु भयो।

कार्ल मार्क्सको जन्म सन् १८१८ मा प्रसिया (हाल जर्मनी) मा भएको थियो भने सन् १८८३ मा उनको मृत्यु इङ्ल्यान्डमा भयो। यहाँ अचम्मको संयोग के देखियो भने, कार्ल माक्र्सको मृत्यु भएकै साल किन्सको जन्म हुन पुग्यो । महिना भने फरक छ। मार्क्सको मृत्यु मार्च १४ मा भएको हो भने किन्सको जन्म जुन ५ मा । एकजनाको मृत्यु र अर्को एकजनाको जन्म एउटै देशमा तर फरक शहरमा भएको थियो। अध्यात्म विज्ञानको हिसाबले किन्सलाई मार्क्सको नयाँ रुप पनि भन्ने गरिन्छ। मार्क्सको देहावसान भएको केही दिनपछि किन्सको जन्म भएको थियो । दुवैजना अद्भुत क्षमताका धनी मानिन्छन् ।

आफ्नो जीवनमा मार्क्सले गर्न नभ्याएका कामहरु किन्सले पूरा गरेको देखिन्छ। मार्क्सको प्रसिद्ध पुस्तक दास क्यापिटल (१८६७) हो भने किन्सको प्रसिद्ध पुस्तक रोजगार सिद्धान्त (१९३६) हो । मार्क्सले औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपमा विकसित समाज र त्यसले निर्माण गरेको उत्पादन सम्बन्धलाई लिएर मजदुर वर्गमाथि व्यापकरुपमा अमानवीय शोषण भएको कुरालाई विषयवस्तु बनाई दास क्यापिटलमार्फत आफ्नो विचार संसारलाई प्रवाहित गरे।

त्यसपछि उनको यो अभियानको उत्कर्षको रुपमा साम्यवादी अर्थव्यवस्थाको सैद्धान्तिक खाका विकास भयो। अर्कोतर्फ क्लासिकल अर्थशास्त्रले अगाडि सारेका गलत मान्यताहरुको कारण पुँजीवाद विकृत हुँदै गएको हुँदा संसारलाई पुँजीवादी संकटबाट जोगाउन अति आवश्यक भयो। मार्क्सले भनेजस्तो शोषणका स्वरुपहरु समाजमा नरहेको बरु नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाका कारण साधनहरुको कुशलतम प्रयोग र वितरणमा संकुचन देखा परिराखेको हुँदा मानव समाजले उन्मुक्त र उन्नत जीवनको अनुभव गर्न नपाएको हुँदा समाजवादी अवधारणमा पनि केही सुधार गर्दै जानु वाञ्छनीय छ भनी मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडल संसारलाई दिए र यो अभियानलाई उचाइमा पुर्‍याए। अतः यी दुवैजना विद्वान्ले संसारलाई एक–एकवटा विशिष्ट मोडलहरु दिएका छन्। ती मोडलहरुलाई आ–आफ्नो देशको विशिष्टताका आधारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक देशको चयन र रुचिमा भर पर्ने कुरा हो।

तुलनात्मक विश्लेषण :
मार्क्सवादी अर्थनीति बहुसंख्यक किसान, मजदुर र उत्पीडित वर्गको उत्थानको नीम्ति नै बनाइएको हो । तर यसका प्रमुख चुनौतीहरु धेरै छन् । एउटा मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिकरुपमा पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नु र विजय प्राप्त गर्नु हो । यो वर्ग संघर्षको उच्चतम अवस्था हो, जसले सशस्त्र युद्धको समेत माग गर्दछ। हजारौं, लाखौं जनताको रगतको मूल्यसँग व्यवस्था साट्नु निकै कष्टपूर्ण र असम्भव प्रायः दुस्साहस हो। अर्कौ चुनौती भनेको मानव स्वभावको विरुद्धको युद्ध जित्न अति कठिन हुनु । मानौं माक्र्सवादी विचारले लेस सशस्त्र वर्ग युद्धमा उनीहरुलाई विजय प्राप्त भयो। अव के त (सो ह्वाट) ? व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आउनुपर्ने चिज नआएपछि कुर्बानीको अर्थ के त ? सम्पत्ति, सुखभोग, नातागोता, शान, सौकातजस्ता मानव स्वभाव हुन्।

यी स्वाभाविक मानवीय स्वभावमाथिको विजय असम्भव हुने नै भयो, र भयो त्यस्तै । विचारको स्वतन्त्रता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, असहमति प्रकट गर्ने अवसर, मानवीय सहयोग र सामाजिक भावनाले सेवा गर्ने व्यक्तिगतको लालसाजस्ता कुराहरुमा खुकुलो नहुनुको कारण मार्क्सवादी अर्थनीतिलाई लागू गर्ने काममा कठिनाइ हुन्छ । मानिसले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति वा आफूले कमाएको धन, पैसा समाज वा राज्यलाई अर्पण गर्न त्यति सजिलो छैन । तेस्रो समस्या भनेको न्यून पुँजीवादी संस्कारबाट ग्रसित दोगला मानसिकता भएका राजनीतिक नेतृत्व । यस्तो अवस्थामा नेतागण, काबिला नेताको रुपमा एउटा सरदार भएर देखा पर्दछन् । जुन वर्गको उत्थानका खातिर लड्ने भनिएको हो, तिनै वर्गको भोटबाट सत्तामा पुग्ने अनि सरदार गिरी गर्ने । बिचौलियाहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, पैसा कमाउने । राष्ट्रघात गर्ने, पैसा कमाउने । आफ्नो वरिपरि आफ्नै खास मानिस राख्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो । किनभने उनीहरु गलत मार्गमा लागिसके, उनीहरु अब परिवारभन्दा बाहिरका मान्छे सचिवालयमा राखेर आफ्ना कुटिलताका साक्षी अरुलाई बन्द दिने कुरो भएन ।

अतः अत्यन्त व्यक्तिवादी पाराले समाजवादी क्रान्ति कार्ल मार्क्सले भनेजस्तै पूरा हुँदैन । तर पनि उनीहरु समाजवाददेखि साम्यवादसम्मका पुग्ने रोडम्याप बनाएर बसेकै हुन्छन् । किनभने अझ पनि त्यो रोडम्याप लागू भयो भने देश स्वीट्जरल्यान्ड नै बन्छ भन्ने विश्वासमा धेरै मानिस बसेका छन्। कार्ल मार्क्सले नेताजीहरुलाई बहुत ठूलो गुन लगाएका छन्। त्यो के भने, उनकै कारण यति धेरै सत्ता र सुविधा लिन पाइएको छ र जे–जस्ता अपराध गरे तापनि पाप लाग्दैन भनिदिएका छन्। धर्म भन्ने केही होइन, स्वर्ग–नर्क सब वाहियात कुरा हुन् भनिदिएपछि आजाद पक्षीजस्तै लुटको आकाशमा वेगवान् हुन कसले रोक्ने ? जनावरस्वरुप मानवलाई रोक्ने भनेकै धर्म र कानुनले हो । कानुन र न्यायालय आफू अनुकूल बनायो, भगवान् त हावा कुरा भनेर माक्र्स गुरुले भन्दिएकै छन्, क्या बात् ! अब नियन्त्रणकारी निकाय वा संयन्त्रको आवश्यकता नै रहेन ।

जेएम किन्सले के गरे भने, पुँजीवाद र समाजवादी आर्थिक मोडलका सुन्दर पक्षहरुलाई समावेश गरे अनि मिश्रित मोडल बनाए। आर्थिकरुपले पुँजीवादको राम्रो कुरा– प्रतिस्पर्धा र आविष्कार हो भने मानव गुणको हिसाबले स्वतन्त्रता र राजनीतिक हिसाबले आवधिक निर्वाचन हो। यी कुराहरुलाई किन्सले आफ्नो मोडलमा समावेश गरे। अनि समाजवादको राम्रो गुण भनेको वितरणात्मक न्याय हो। सामाजिक न्याय, समाजमा पछाडि परेका वर्गहरुको संरक्षण गरेमा मात्र देशमा समग्र माग बढाउन सकिन्छ र समग्र मागमा वृिद्ध भएपछि उद्योग, कलकारखानाहरुको विकास हुन्छ अनि रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा उनले आफ्नो मिश्रित अर्थव्यवस्थाको मोडल संसारलाई दिए।

मार्क्सको अर्थनीतिबाट भएका उपलब्धिहरुको त्यति धेरै उदाहरण हामीसँग छैन । यो टेस्टेड छैन। एकाध देशहरुमा एक वा दुई दशकसम्म प्रयोगमा आएर राम्रै उपलब्धि देखा परेका उदाहरणबाहेक बृहद्रुपमा ठूलो पैमानामा सारा संसारलाई नै प्रभाव पार्ने गरी माक्र्सवादी मोडलको अनुभव हुन सकेन । उता किन्सको मोडलले सन् १९३० को दशकको महान् मन्दीवाद संसारलाई उन्मुक्ति मिल्यो। विश्वलाई फेरि आफ्नो चंगुलमा राख्ने उद्देश्यबाट ग्याट आयो, त्यसपछि मिल्टन फ्रिड म्यानको नवउदारवादी नीति आयो र सन् १९७० को दशकको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न किन्सको सिद्धान्त असमर्थ भयो भनी रबर्ट लुकासको नयाँ पुँजीवादी सिद्धान्त आयो ।

यसरी सन् १९४२ देखियता सन् २००६ सम्म अनेकौं छोटामोटा सिद्धान्तहरुको विकास भए तापनि सन् २००७ देखि सन् २०१२ सम्म अमेरिका र युरोपमा देखा परेको मन्दीलाई नियन्त्रण गर्न किन्सकै फर्मुला आवश्यक पर्‍यो । राज्य अगाडि आएर बजारमा हस्तक्षेप गरेपछि समस्या समाधान भयो । पुनः सन् २०१९ देखि देखा परेको विश्वव्यापी कोभिडको महामारीसँग जुध्न पनि किन्सकै नीति आवश्यक पर्‍यो । स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाबाट र अझ नवउदारवादले आर्थिक संकट बढाउने नै हो, आर्थिक महामारीको हल हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विश्वमा पटक–पटक प्रमाणित भइआएको छ । यस प्रकार किन्सको सिद्धान्त विभिन्न परिस्थितिहरुमा टेस्टेड सिद्धान्त हो ।

नेपालमा प्रयोग :
नेपालमा सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि बजारमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यासको थालनी भयो । त्यहाँसम्म त ठीकै हो । पुँजीवादीले बजारमा प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिएको हुन्छ। तर बिस्तारै यो विकृत पुँजीवादमा रुपान्तरण हुँदै गयो। क्रोनी क्यापिटलिजमको विकास भयो, रेन्ट सिकिङ र ब्रोकरिजमको विकास भयो । विभिन्न अनुसन्धानहरुले के औंल्याएका छन् भने, जब राज्य संयन्त्रहरु कमजोर हुँदै जान्छन्, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन थाल्छ, जसले बजारलाई बजारको नियमबाट नभई निश्चित व्यक्तिहरुको इच्छाको भरमा हिँडाउन थाल्छ ।

मुलुक नीतिगत जटिलताको जालोमा फसेको छ । न पुँजीवाद, न समाजवाद, न मिश्रितवाद । एउटा स्पष्ट दिशा नपक्रीकन देशले फड्को मार्न सक्दैन । सबै कुरा छोडेर आमसहमतिको दस्तावेजको रुपमा ग्रहण गरिएको हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन तहमा लगे पुग्छ । यसका लागि पहिलो सर्त भनेको नेतृत्वपङ्क्तिको दृढ इच्छाशक्ति हो । त्यसपछि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास जसले कानुनी राज्य, मानवअधिकार र आधारभूत सुविधाहरुको प्रत्याभूति गरोस् ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको ४६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कब्जामा छ। क्रोनी क्यापिटलिजम, रेन्ट सिकिङ र ब्रोकरिजम फस्टाउने भनेकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनु हो। यो हुन नदिनको निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतामा ठूलो परिवर्तन हुनु जरुरी छ। राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यक यस्तै बेलामा पर्दछ । अहिले नेपाल दुईवटा नीतिगत द्विविधामा फसेको छ । एउटा किन्सवाद वा माक्र्सवादसम्बन्धी द्विविधा। अर्कौ नवउदारवादी जाल हो। दुवै द्विविधाहरुलाई नेपालको संविधानले हल गरिदिएको छ। संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेकै छ त। समाजवाद उन्मुख भन्नेबित्तिकै मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। अनि जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हुन्छ त्यहाँ नवउदारवादको गुञ्जायश्स रहँदैन। यी दुई कुरामा स्पष्ट हुनेबित्तिकै एउटा दृढ नेतृत्वले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवहरु क्रोनी क्यापिटलिजम, रेन्ट सिकिङ र ब्रोकरिजमजस्ता जटिल गतिविधिहरुलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष :
मुलुक नीतिगत जटिलताको जालोमा फसेको छ । न पुँजीवाद, न समाजवाद, न मिश्रितवाद । एउटा स्पष्ट दिशा नपक्रीकन देशले फड्को मार्न सक्दैन । सबै कुरा छोडेर आमसहमतिको दस्तावेजको रुपमा ग्रहण गरिएको हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन तहमा लगे पुग्छ । यसका लागि पहिलो सर्त भनेको नेतृत्वपङ्क्तिको दृढ इच्छाशक्ति हो । त्यसपछि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास जसले कानुनी राज्य, मानवअधिकार र आधारभूत सुविधाहरुको प्रत्याभूति गरोस्।

एउटा डोरी बनाउन जति पोयो बाटे पनि गाँठो दुईवटा नै पर्ने हो– संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र नेतृत्वको देशप्रति निष्ठा । यी दुई कुरालाई धर्म वा परमार्थभावसँग जोड्न सक्यो भने जित जनताको नै हुने हो, देशको हुने हो । अरु सब तपसिलका विषय हुन्, कार्यकारी सरकारको एउटा निर्णयले सबै कुराहरु समयक्रमसँगै ठीकठाक हुँदै जान्छन् ।