काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाले जलवायु न्यायदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म अध्ययन गर्ने विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकले सो समिति गठन गरेको हो। हिमालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई दीर्घकालीन नीतिसँग जोड्न समिति गठन गरिएको थियो ।
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम गठनका लागि प्रस्तुत गरेको विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सर्वसम्मतले सहमति जनाएको हो। समितिलाई प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणसँगै आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिमा सांसद अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, ध्रुवराज राई, धनञ्जय रेग्मी, निशा डा“गी, पुष्पराज क“डेल, मोहन आचार्य, रमेशकुमार मल्ल, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया गरी १५ सदस्य छन्। समितिले पहिलो बैठकले अध्यक्ष चयन गर्नेछ ।
समितिको कार्यअवधि हाललाई तीन महिना तय गरिएको छ। पछि समितिको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । विपद्पछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नरही दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र नीतिगत सुधारमा राज्यलाई मार्गदर्शन गर्ने समितिको उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
यसअघि भदौ ३१ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधारका लागि संसदीय संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समिति गठनसँगै प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा काम गर्ने गरी दुईवटा सर्वदलीय संयन्त्र बनेका छन्। एउटा संसद् बाहिर रहेका दलहरू र संसद्मा रहेका दलहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र यसअघि नै बनिसकेको छ । भदौ ३१ मा बसेको सर्वदलीय बैठकले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको हो ।
सो बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाएका थिए ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावमा पृष्ठभूमि तथा औचित्यसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । बैठकले १० बु“दे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेटेको थियो । संकल्पको १० नम्बर बु“दामा भनिएको छ– ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ ।’ उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसउपर सभामा छलफल हुनेछ ।त्यस आधारमा सरकारलाई सुझाव दिन सकिनेछ भने सरकार, संसद् र राजनीतिक दललगायतले नेपालको संसदीय समितिले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राख्न सक्नेछन् ।
लामिछानेको नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया