- शिक्षा मन्त्रीको प्रशिक्षार्थी कार्यविधि तुहिँदै
- मन्त्रालयकै अधिकारी भन्छन् : भोको पेटमा कसले काम गर्छ ?
काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा प्रशिक्षार्थी कार्यविधि जारी गर्नुभएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रालयमा एकजना प्रशिक्षार्थी पनि आएका छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठले चैत १५ गते सो कार्यविधि जारी गर्नुभएको थियो।
कार्यविधि जारी गरेलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले सचिव, सहसचिवलगायत सबै विभागीय महाशाखा प्रमुखलाई मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा आवश्यकताको आधारमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्ति गर्न निर्देशन भएको थियो।
कार्यविधि जारी भएको करिब २ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि प्रशिक्षार्थी कर्मचारी काममा नआउनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री श्रेष्ठको लहडलाई दोष दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले शुरूमा केही रकम दिएर प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राख्न खोजे पनि समस्या आएपछि निःशुल्क प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राख्नेगरी कार्यविधि लागु गरियो। यसैकारणले प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम गर्न कोही पनि नआएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने – ‘मन्त्री श्रेष्ठले दर्जनौं इन्टर्न कर्मचारीले मन्त्रालयमा काम गर्ने अपेक्षा राख्नुभएको थियो । हालसम्म एकजना पनि आएका छैनन्।’
मन्त्रालयले शुरूमा शिक्षा उत्प्रेरक(एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिको जारी गरेको थियो। त्यसपछि प्रशिक्षार्थी (इन्र्टन) सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै त्यस्ता कर्मचारीको कार्यकाल तीन महिना तोकेको थियो।
कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थीले काम गर्दा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने, शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र समितिले निर्धारण गरेका अन्य विषय पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छैन । कार्यविधिका दफा १६ को आर्थिक दायित्व नगर्नेअन्तर्गत मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाउँदा सरकारलाई कुनै दायित्व नपर्नेगरी खटाउन सक्ने उल्लेख छ।
प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको कारणले पनि प्रशिक्षार्थी नआएको हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘भोको पेटमा कसले काम गर्न सक्छ ? बिना पारिश्रमिक काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारण प्रशिक्षार्थी नआएका हुन्।’
मन्त्रालयका सबै विभाग र महाशाखामा सम्पर्क राख्दा अधिकांशले हालसम्म एक जना प्रशिक्षार्थी पनि नआएको जानकारी दिएका थिए। सो विषयमा प्रवक्ता केशव दाहालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
शुरूको कार्यविधि प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई आफू रहुन्जेल अनिश्चितकालीन जागिर दिनको लागि तयार गरेजस्तो देखिएपछि पछि कार्यविधिमा शिक्षासचिव संयोजक रहने व्यवस्था खारेज गरी मन्त्रालयका सहसचिवलाई संयोजक तोकिएको छ। कार्यविधिमा २० जनासम्मलाई काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राख्ने योजना बनाएको बताउनुभए तापनि सो योजना तुहिने अवस्थामा पुगेको छ।