काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गर्नुभएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुभएको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ। अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो।
तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने भन्दै उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो।
अधिवक्ता भट्टराईले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो।
रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उहाँमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उहाँलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ।