काठमाडौं ।
पछिल्लो समय सरकारले सहिदका नाममा राजनीति गर्दै सच्चा सहिदलाई अपमान गरेको छ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकका राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल गरिएका अनेकन आन्दोलनमा दिवंगत भएकालाई सहिद घोषणा गरेर सच्चा सहिदको अपमान गर्दै आएको हो।
आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखिएको छ।
यद्यपि, पछिल्लो डेड दशकयता विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले सहिदहरूको संख्या पटकपटक थपेर बग्रेल्ती बनाएको छ।
नेपालम सबैभन्दा पहिला १९९७ मा राणाहरूले फाँसी दिएका चार जनालाई विभूतिका रूपमा स्मरण गर्दै सहिदको रूपमा सम्मान गरिएको थियो।
सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको नाममा सहिदगेट नै बनाएर सम्मान गरेको छ।
योसँगै पछिल्लो राजनीतिक तथा जातीय द्वन्द्व, मधेस, थरूहटलगायत विभिन्न मागमा आधारित आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै जाँदा सहिदको सूची १४ हजार ६ सय ८० रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशन गरेका सहिदको संख्या ११ हजार ४ सय १९ छ भने ३ हजार २ सय ६१ जना सहिदको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बा“की रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाकारी दिनुभयो।
सहिद घोषणाको नयाँ मापदण्ड नबनाएको र पुरानै मापदण्डअनुसार घोषणा हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शनिबार मात्रै पुनः करिब ३ हजारलाई सहिदको सूचीमा थप गर्ने योजना सुनाउनुभएको थियो।
सरकारले करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्ने बताउँदै दाहालले भन्नुभयो– ‘माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रका प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ।’
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरू नछुटून् भनेर विशेष ध्यान दिँदै सरकारले जनयुद्धका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको उद्घोष गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहिद थप्ने उद्घोष गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले सच्चा सहिदहरूको अपमान भएको विज्ञ तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सहिद घोषणाको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बग्रेल्ती रूपमा जोसुकैलाई सहिद घोषणा गर्दा सच्चा सहिदको अपमान त हुन्छ नै योसँगै सहिदको वास्तविक अर्थ पनि हराउँदै जान्छ। यस्ता विषयमा सरकारले कानुन बनाउँदा त्यही सुधार गर्नुपर्ने आवाज मैले पटकपटक सदनमा र समितिहरूमा समेत उठाइरहेको छु।’
गृह प्रवक्ताले लुकाए वास्तविक तथ्यांक
सहिदको वास्तविक संख्या कति छ र कतिलाई कुन सरकारले घोषणा गरेको हो भन्ने विषयमा आम अनविज्ञता प्रकट भइरहँदा यसको तथ्यांक राखेर सार्वजनिक गर्ने गृह मन्त्रालयले नै सहिदको तथ्यांक लुकाउने गरेको छ ।
मन्त्रालयसँग नेपाल समाचारपत्रले हालसम्म सरकारले सहिद घोषणा गरेको पूर्ण तथ्यांक माग गर्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारको आधिकारिक तथ्यांक लुकाउनुभएको हो।
सरकारले सहिदलाई वर्गीकरणमा छुट्याएर घोषणा गरेको छ। माओवादी युद्धका योद्दा, नेपाली सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, मधेस तथा थारू आन्दोलन, अन्यसहितको वर्गीकरण गरेको पाइएको छ। तर, कुन क्षेत्रका कति सहिद छन् भन्ने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न चाहँदैन।
सरकारले घोषणा गरेको सहिदको पूर्ण तथ्यांक लुकाएको विषयमा प्रश्न गर्दा प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो– ‘एकमुष्ट संख्या भए तपाईंहरूलाई पुगिहाल्छ। विभिन्न क्षेत्रगत संख्या र घोषणा मिति दिन मिल्दैन।’
घोषणा भएका सहिदहरूको सूची गृहले लुकाएपछि कुन सरकारले कति र कहिले सहिद घोषणा गरे भन्ने पुरानो सूची भेटिए पनि आधिकारिक नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन।