काठमाडौं ।
निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र शुरू अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई समेटेर तयार गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको हो। हाल गृृह मन्त्रालयमा रहेको सो मस्यौदा संसद्मा पेस हुन भने बाँकी नै रहेको छ।
यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट फैसला अन्तिम नभएका आरोपितहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब भने आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आयोगले उम्मेदवारहरूको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्दै सो प्रावधान राखिएको हो।
‘एउटा संवैधानिक निकायको एक थरी र अर्को निकायको अर्को थरी कानुन भएकाले एकरूपता कायम गर्न भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेका हौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्छन्’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ।
खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने विधेयकमा प्रस्ताव छ। आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन पाउने कोटा पनि तोकेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले कतिपय विषयमा अदालती कार्यविधि परिमार्जन हुनुपर्ने समेत धारणा राखेको छ। विधेयकको प्रस्तावअनुसार, अदालतमा प्रवेश हुने निर्वाचन विवादसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर खटिएका अस्थायी मतदातालाई मत दिन पाउने सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले पनि समानुपातिकमा मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुल उम्मेदवारको एक तिहाइ महिला छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। दलहरूले वडाध्यक्षमा पनि कुल उम्मेदवारीको एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ।
विधेयकमा भनिएको छ– ‘महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्डबमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुनेछ ।’
आयोगले कानुनमा नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि मतपत्रको प्रस्ताव गरेको छ। वडा तहका लागि छुट्टै मतपत्रको प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताउनुभयो।
निर्वाचनका विकृति नियन्त्रण हुने गरी कानुन परिमार्जन हुनु आवश्यक रहेको कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलको भनाइ छ ।