चलचित्र विकास बोर्डले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको फिल्म विधेयकको मस्यौदाले फिल्म उद्योगको हित नगर्ने फिल्मकर्मीले बताएका छन्।
फिल्मसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति उनीहरूले आपत्ति पनि प्रकट गरेका हुन्। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको चियापान तथा प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटाले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानविपरीत रहेको बताए। उनले यसको व्यवस्था, अक्षर र भावना पूर्णतः संविधानविपरीत रहेको जनाउँदै यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले जिल्ला–जिल्लामा फिल्म सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे। विधेयकका मस्यौदाकार तथा फिल्म निर्माता आकाश अधिकारीले २०२६ सालको ऐनभन्दा अहिलेको विधेयकलाई प्रगतिशिल र समयसापेक्ष बनाउन आफूहरूले प्रयत्न गरेको बताए। उनले घरेलु फिल्मको संरचनागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्मका चासोलाई विधेयकले समेट्ने बताए।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले मस्यौदालाई लिएर भएको असन्तुष्टि टुंग्याउन फिल्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग परामर्श भइरहेको जनाउँदै चाँडै नै छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए। प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीको नियन्त्रण झनै कसिलो गराउने र बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने उनको धारणा थियो। कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने यसबारे बोल्न अनुमति नभएको भन्दै बोल्न चाहेनन्। विधेयक बारेको छलफलको सहजीकरण पत्रकार विष्णु शर्माले गरेका थिए। चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष कुवेर गिरीको सभापतित्व तथा महासचिव रघुनाथ सापकोटाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष समीर बलामीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए।