बडिमालिकालाई विकासोन्मुख र प्रविधिमैत्री पालिका बनाउँदै छौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक



रंगमल विक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बडीमालिका नगरपालिका, बाजुरा

बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा जेठो नगरपालिका बडीमालिका नगरपालिका हो । हाल सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ– रंगमल विक । प्रस्तुत छ, उहाँसँग पालिका केन्द्रित रहेर जिल्ला संवाददाता दयाराम पण्डितले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

बडीमालिकाको विकास निर्माण र सेवा–प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?

बडीमालिका नगरपालिकाको ११आंै नगरसभावाट स्वीकृत आव २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम,बजेट, आर्थिक ऐनअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

समग्रमा वार्षिक खरिद योजना निर्माण,जनशक्ति व्यवस्थापन, नगरकार्यपालिका बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सोहीबमोजिम नगरसभाबाट पारित नीति अनुशरण गर्नेछौं । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय,संघ,प्रदेश र अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सेवा–प्रवाह अगाडि बढाइएको छ ।

बडीमालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको बडीमालिका नगरपालिका विकासका दृष्टिकोणले विकोन्मुख पालिकासरह पुग्न सुधारको बाटोमा जाने प्रयास भइरहेको छ । यहाँ विगतका वर्षमा ई–बडीमालिकाका नाममा परिचित थियो भने चालूवर्षदेखि प्रविधिमैत्री बडीमालिकाका नामबाट परिचित रहनेछ । प्रविधिमैत्री बडीमालिका पारदर्शी स्थानीय शासनको सुनिश्चितता कार्यक्रमद्वारा पालिकाका ९ वटै वडा र अन्तर्गतका शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सुशासनयुक्त कार्यक्रम ल्याइएको छ । छिटो–छरितो पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिमैत्री बडीमालिका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

जनप्रतिनिधि विकास निर्माण,सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको संवेदनशिल भएको पाउनुभएको छ ?

जनप्रतिनधिका दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा उहाँहरु निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा लागिरहनुभएको छ । समृद्ध बडीमालिका बनाउन जनप्रतिनिधि लागिपरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सम्बन्ध राम्रोहुनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा जारी गरिएका कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधि र समग्र कर्मचारी मिलेर बडीमालिका नगरपालिकालाई समृद्ध बनाई नगरबासीलाई खुसी राख्ने प्रयत्नमा कटिबद्ध छौ ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष जनताको सहभागिता रहने गरेको छ । ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाबाहेक वडास्तरका सम्पूर्ण आयोजनामा आम उपभोक्ता समूह तथा समितिबाट नै निर्माणकार्य गर्ने गरेका छौं ।

तपाईंको स्थानीय तहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के–कस्तो छ ?

बडीमालिकामा महालेखा परीक्षकको आव २०७९÷०८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ६ करोड ३४ लाख ७५ हजार बेरुजु रहेको छ । आव २०७८÷०७९ को बेरुजु ३ करोड ८ लाख ७८ हजार, असुल गर्नुपर्ने १ करोड ६ लाख २६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३४ लाख ८० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ६६ लाख ५० हजार, पेस्की बाँकी १ लाख २२ हजार र हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ९ करोड ४२ लाख १५ हजार छ ।

बेरुजु घटाउन के योजना ल्याउनुभएको छ ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार नै नगरपालिकाको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया हुने गरेको छ । बेरुजु घटाउनका लागि बाह्रौं नगरसभाबाट वडा नं १ का अध्यक्षको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरिएको छ ।बेरुजु फछ्र्यौट कार्यदलले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ ।

काम गर्दै जाँदा आएका समस्या के छन् ?

स्थानीय तहमा भएका समस्या र जटिलता धेरै छन्। आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कम हुनु,जनशक्तिको पदपूर्ति नहुनु,समस्या समाधान गर्न सक्ने बजेटको व्यवस्था नहुनु,महत्वपूर्ण संघीय कानुन नबन्नु,सबै वडामा इन्टरनेटको व्यवस्था नहुनु आदि मुख्य समस्या हुन् ।

समस्या समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघीय तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाइएको छ । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न घरबहाल कर, व्यवसाय दर्ता शुल्क,निर्माण व्यवसायी नवीकरण अनिवार्य गर्न भनेका छौं । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननबाट पनि रोयल्टी उठाउने गरेका छौं ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?

समपूरक तथा विशेष अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुने गरेको छ ।स्थानीय तहमा दुविधामा रहेका क्षेत्रको निक्र्यौल गर्न, बाधा अड्काउ फुकाउन पनि संघीय मन्त्रालयमा समन्वय गरिरेहेको छु ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भएको पाइरहनुभएको छ कि छैन ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । निजामती सेवा ऐन नियमावली,शिक्षा ऐन तथा नियमावली नआउँदा स्थानीय तहलाई दैनिक कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको छ । संघ सरकारले महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नगर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत अन्य कुरामा पनि समस्या आएको छ ।

संघीय शासन सफल पार्न स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

जब स्थानीय तह आत्मनिर्भर बलियो हुन्छ तब संघीय सरकार बलियो हुन्छ । सिंगो राष्ट्र नै बलियो हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको भूमिका घरको आधार स्तम्भ पिल्लर जस्तै हुनुपर्दछ । तर,स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हरेक कुरामा निषेध गरिएको छ ।

बडीमालिकालाई देशभरमा चिनिने बनाउन विशेष योजना केबनाउनुभएको छ ?

बडीमालिकालाई देशभर चिनाउनका लागि रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने, कोदोको पीठोबाट बिस्कुट–कुकिज तथा अन्य खाद्य सामग्री निर्माण गर्ने गरेका छौं । कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कोल्ड स्टोरसहितको कृषि बजार सुचारु गर्ने,कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु सुरक्षित रूपमा बजारमा पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । बडीमालिका र बुढीन्दा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रले पनि हाम्रो पालिकालाई चिनाएको छ ।

सरकारले दिने अनुदान बजेट घटेर आएको छ ।अब के गर्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले दिने अनुदान घटेर आए पनि आन्तरिक आम्दानीका स्रोत वृद्धि गरेर सोहीअनुसार नै नीति बजेट तथा कार्यक्रम आगामी नगरसभाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं ।

अन्त्यमा विशेष केहीभन्नु छ कि ?

नेपालको समग्र कर्मचारी तन्त्रको सुधार तथा सुरक्षा गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावली शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्न आवश्यक छ । साथै कमजोर र तल्ला तहका कर्मचारीका लागि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनको पुनर्विचार गन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्