काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि त्यसको कानुनी र संवैधानिक पाटोका बारेमा संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग २ घण्टासम्म गहन परामर्श गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफैंले पहिला फिर्ता पठाएको अध्यादेश हुबहु आएपछि कसरी जारी गर्ने भन्नेबारेमा कानुनविद्सँग परामर्श गर्नुभएको हो । दुई घण्टासम्म चलेको परामर्शमा कानुन तथा संविधानविद्हरुले राष्ट्रपति पौडेललाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अध्यादेशका बारेमा आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले एकैपटक यति धेरै अध्यादेश पठाउँदाको अवस्था र ती सबै प्रमाणीकरण गर्दा आउने संवैधानिक जटिलताबारे राष्ट्रपतिले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको अध्यादेश पनि हुबहु आएपछि त्यसबारे के निर्णय लिने भन्नेबारे राष्ट्रपतिले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग सोध्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रोपटक आफूले फिर्ता गरिसकेको भन्दै अब के गर्ने भन्ने विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । पहिला फिर्ता भएको अध्यादेश जारी गर्न कठिन हुन सक्ने संकेत राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो ।
‘केपी ओलीको सरकारले पनि सोही अध्यादेश पठाएको थियो, सुशीला कार्की नेतृत्वले पनि पठाएको थियो, अहिले फेरि सरकारले सोही अध्यादेश हुबहु पठाएको छ, अब के गर्ने ?’ –राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूलाई सोध्नुभएको थियो ।
बिहीबार भएको परामर्शमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए । उपस्थित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर कदम चाल्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिएका थिए ।
‘तपाईं संविधानको संरक्षक र पालक हुनुहुन्छ, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व तपाईंको हो’, उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई भनेका थिए– ‘संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आवश्यक कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
’ विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई आफूले चाल्ने कदमबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले संसद्मा उपस्थित दलहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।
दुई अध्यादेश जारी, चारवटा होल्ड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये बिहीबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । अन्य चारवटा अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै होल्ड गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी ऐन संशोधन र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रमाणीकरण गरी जारी गर्नुभएको हो ।
अन्य अध्यादेशहरू अध्ययन छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले पठाएर राष्ट्रपतिले होल्ड गरेका अध्यादेशहरुमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश छन् ।
प्रतिक्रिया