काठमाडौं ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मासिक दुईपटक तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सरकारले वैशाख १५ गते शिक्षक, सुरक्षा निकाय तथा निजामती कर्मचारीको १५ दिन बराबरको तलब खातामा पठाइसकेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजार चलायमान बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णय निजामती ऐनविपरीत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। ऐनमा कर्मचारीले महिना पूरा भएपछि मात्र तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री वामदेव गौतमले पनि निर्णयको विरोध गर्दै १५–१५ दिनमा तलब दिँदा कर्मचारीले बचत गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले समाजवादी आर्थिक नीतिअनुसार कर्मचारीलाई निश्चित रकम सरकारी बैंकमा बचत गर्न लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रिया