–८० प्रतिशत तलबमा, निवृत्तिभरणमा १८ अर्ब
–विद्यार्थी प्रोत्साहन शीर्षकमा ११ दशमलव १७ प्रतिशत
–शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न ७ अर्ब ३८ करोड
काठमाडौं । स्थानीय तहमा विनियोजित रकममध्ये शिक्षकको तलबमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ । आगामी आवमा स्थानीय तहमा विनियोजित १ खर्ब ३५ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत रकम शिक्षक तलबमा खर्च हुन्छ ।
शिक्षक कर्मचारी तलबबापत १ खर्ब ७ अर्ब ३५ करोड ५ लाख खर्च हुनेछ । देशभर दरबन्दी, अस्थायी, राहत, करार, निजीस्रोत, बालविकास गरी करिब ३ लाख शिक्षक कार्यरत छन् । यिनै ३ लाख शिक्षकलाई तालिम सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर संस्थागत विद्यालयको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । तलब मात्रै खाने कि गुणस्तरमा पनि ध्यान दिने भन्ने विषय जल्दोबल्दो रूपमा आउन थालेको छ ।
शिक्षकको निवृत्तिभरण रकम संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । निवृत्तिभरण सुविधाबापत १८ अर्ब ६६ करोड ७ लाख रुपियाँ खर्च खर्च हुनेछ । स्थानीय तहमा विनियोजित तलबमध्ये विद्यार्थी प्रोत्साहन शीर्षकमा १५ अर्ब १७ करोड १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ११ दशमलव १७ प्रतिशत रकम विद्यार्थी प्रोत्साहन शीर्षकमा खर्च हुन्छ ।
दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्न ३ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख, छात्रवृत्तिमा १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख र निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि १ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँट गर्दा विद्यालय सञ्चालन अनुदानका लागि ५ अर्ब १८ करोड २७ लाख, शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न ७ अर्ब ३८ करोड ३९ लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमका लागि ७१ करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट बाँडफाँटसँगै मन्त्रालयले सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू तयार गरेको छ । जसअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उक्त विषय पढाउने प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमतिपत्र प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालयमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्न प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई २ वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय मर्ज तथा समायोजन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रित गरिएको छ ।
त्यसै गरी २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायत ३९ क्याम्पसको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने, विद्यार्थीको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सुधार गरी सिकाइ अभिवृद्धिका गर्न विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई जंकफुड निशेष गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने जैविक तथा रैथाने उपजको प्रयोगमा जोड दिने रहेको छ ।
विद्यालयहरूको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ बनाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनोट तथा नियुक्ति गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत विद्यालय स्रोतकेन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्ने, उच्चशिक्षा सुधार गर्न अनुगमन तथा नियमनमा सुदृढ बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना एवं सुदृढीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ ।
शिक्षण पेसामा क्षमतावान् जनशक्ति प्रवेश गराई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि जुनसुकै विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिले शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, आविष्कार र नवप्रवर्तनमार्फत विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि आविष्कार तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा समन्वय गर्न मन्त्रालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न ३३ करोड ६९ लाख, शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न १५ करोड, विपद् व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रमबापत १४ करोड, डिजिटल लर्निङ सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न १ करोड ७५ लाख, सीटीईभीटीअन्तर्गत ३ अर्ब ७६ करोड र अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ करोड ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै, संघअन्तर्गत कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबमा १ अर्ब २४ करोड, कार्यालय सञ्चालन खर्च ३ अर्ब ८६ करोड, कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत १ अर्ब ६४ करोड, सरकारी निकाय समिति एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालु र पुँजीगत अनुदानतर्फ २९ अर्ब ४५ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।