काठमाडाैं ।
शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्नाकाे लागि केही निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क उठाएको समाचारहरूप्रति शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र निजी लगानीका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाबारे गरेका उल्लेख गरेकाे छ ।
कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने र अभिभावकहरूले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने तथा त्यस विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था समेत विगतका वर्षहरूदेखि नै अभ्यासमा आइसकेको हुँदा विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा आफ्ना गुनासोहरू भएकाे र सोही अनुसार राख्नुहुन सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई जानकारी गराएकाे प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
