लमजुङ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने लमजुङका नौ सय ७८ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । चार नागरपालिका र चार गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला, दलित तथा खुल्ला सदस्य पदका ९ सय ७८ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले १ करोड ९० लाख ६० हजार जरिवाना गरेको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाखको दरले जरिवाना तोकेको छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी जिवाखर शर्माका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा कुल उम्मेदवार १ सय ४१ जना रहेका थिए । सो मध्ये निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा ६३ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च वुझाएका छन् भने तोकेको समय भन्दा पछि ४४ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभन्दा पछि निर्वाचन खर्च बुझाउने र हालसम्म पनि खर्च विवरण पेस नगरेका ९ सय ७८ को उम्मेदवारको जरिवाना सहित नाम सार्वजनिक गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन खर्च बुझाउनेमा निर्वाचित नगरप्रमुख तर्फ सुन्दरवजारका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला रहेका छन् सो बाहेक प्रमुख पदका अन्य उम्मेदवार र उपप्रमुख सहित सुन्दरबजारका १ सय ६५ जना, बेँसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सहित १ सय ५८ जना, राइनास नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख सहित १ सय ५४ र मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख सहित १ सय ५४ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् ।
यसैगरी गाउँपालिकातर्फ दोर्दीका १ सय २२, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका ९८ जना, दुधपोखरीका ७४ जना र क्व्होलासोथरको ६३ जना उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन नसक्दा जरिवानामा परेका हुन् ।
गाउँपालिका तर्फ निर्वाचित उम्मेदवारमा क्व्होलासोँथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य बाहेक क्व्होलासोँथरका उपाध्यक्ष, र अन्य तिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायत विभिन्न पदमा निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारले हालसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पटक पटक निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरे पनि तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च पेस गर्न अटेरी गर्दा उम्मेदवारहरुलाई जरिवानामा परेका हुन् ।