काठमाडौं ।
राष्ट्र बैंकले २०७९-८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयर धितो राखेर एक बैंकबाट लिन पाउने यसअघिको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कर्जामा ४ करोडको सीमा हटाइएको छ । यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपियाँसम्मको सीमा रहेको थियो । यस व्यवस्थामा ४ करोडको सीमा हटाइए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपियाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको हो ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरूलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ दशमलव ० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइने भएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने भएको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिने भएको छ । सेयर ब्रोकरमार्फत् नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइने भएको छ ।