निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राखिएका पोस्टर र झन्डा हटाइएन



डोटी ।

डोटीमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत विभिन्न पार्टीले सार्वजनिक स्थानमा राखेका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएका छैनन् । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी बजार क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पोस्टर तथा झण्डाको तोरणलगायतका प्रचारप्रसारका सामग्री सार्वजनिक स्थानमा राखेको देख्न सकिन्छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पदका उम्मेदवारको तस्विर भएको पोस्टर र चुनाव चिह्न अंकित झण्डाको तोरण बनाएर बजार क्षेत्रका सडकमाथि टाँगेका छन् । त्यस्तै एक जना दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि त्यस्तै कार्य गरेको पाइएकोे छ । यस्तो कार्य वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको बताइएको छ ।

उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न भन्दै ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासनको निर्देशनलाई समेत यहाँका ठूला दलले अटेरी गरी सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरेका आफ्ना सामग्रीहरू हटाएका छैनन् ।

‘आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल, उम्मेदवार निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवार बाटै तत्काल हटाउन लगाइने छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।’

तर, सिलगढी बजार क्षेत्रमा रहेका आचारसंहिताविपरीतका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनमा दलले भने आनाकानी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक स्थानका आचारसंहिताविपरीतका कार्य नगर्न आग्रह गरेका छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले भन्नुभयो – ‘हामीले यसभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता सामग्री हटाउन आग्रह ग-याै, हामीले सोच्यौं पार्टी तथा उम्मेदवारले हटाए होलान्, यदि हटाइएको छैन भने हामी पुनः हटाउन आग्रह गर्नेछौं, आचार संहिताको पालना गर्न जरुरी छ ।’ यस्तै, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अन्य दलले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत तुल, ब्यानर, भित्ते लेखन, टिसर्ट, ज्याकेट, टोपी, झण्डा प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले खास्सै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्