कर्णालीको विकास बजेटमा मनपरी, जथाभावी खर्च गरी प्रगति धेरै देखाइयो

नेपाल समाचारपत्र, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा विकास बजेट जथाभावी खर्च भएको छ । मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालित तथा सम्पादित योजना तथा कार्यक्रमहरुको विकास बजेट जथाभावीरूपमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा जनशक्ति कम हुँदा पनि बजेट खर्च बढाइएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्दा विभागीय मन्त्रालय मौन बसेको छ । उक्त मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि जेठ महिनाको अन्त्यसम्म जम्मा १९ प्रतिशत खर्च भएकोमा असार मसान्तसम्म आउँदा बढेर ८६ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ ।

सम्बन्धित विषयको विज्ञ तथा अनुभवी कर्मचारीको जनशक्ति कम भएको अवस्थामा बजेट धेरै खर्च गरिएको छ । कोभिडका कारण भएको लकडाउनले यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको तथा नियमितरूपमा बजार नखुलेको, पातलो जनघनत्व भएका कतिपय गाउँमा कामदारको अभाव हुँदाहुँदै पनि जथाभावी बजेट खर्च गरेर प्रगति देखाइएको छ । एक त समय नै थिएन, अर्को कुरा लकडाउन हुँदा त्यति धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन तर पनि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले कागजात मिलाएर बजेट खर्च गरेको नाम नबताउने सर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । कर्मचारी जनशक्तिको अवस्था हेरेर कामको सम्पादनभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने होडबाजीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रगति देखाएको उनको भनाइ छ ।

गत चैतमा मात्र स्थापना भएका भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय सुर्खेत तथा जुम्लामा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पनि मासिक ३ करोड खर्च गरिएको देखाइएको छ । ती कर्मचारीका अनुसार चैत महिनामा स्थापना भएको सुर्खेतको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यालयमा विभागीय मन्त्रीका आफन्त रहेका कारण धेरै रकम खर्च गरिएको बताइएको छ ।

वनका प्राविधिक नै नभएको अवस्थाका जिल्ला वन कार्यालय जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुुमा पनि हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएको छ । अनुगमन नै हुन नसक्ने स्थानमा कार्य सञ्चालन भएको भनी मन्त्रालयमा ती कार्यालयका प्रमुखहरुले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
जेठ महिनमा मात्र पदस्थापन भएका डिभिजन वनकार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुखले एक महिनामा ८ करोड रुपियाँ खर्च देखाएका छन् । जेठ महिनामा ३ लाख बिरुवा उत्पादनको कार्यादेश गरेर असार महिनामा ६ इन्चको भनी मन्त्रालयमा प्रगति देखाएर रकम फस्र्यौट गरिएको पाइएको छ ।

त्यस जिल्लामा कुनै पनि अर्को सहायक वन अधिकृत रहेका छैनन् । सोही अवस्था हुम्लामा पनि देखिएको छ । यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमा पनि ४ लाख बिरुवा उत्पादन गरेको भनी १ लाखभन्दा कम बिरुवा उत्पादन गरी सबै वितरण गरेको रजिस्टर गरिएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार ४ लाख बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्नेमा एक लाखभन्दा पनि कम उत्पादन गरेर सबै रकम झ्वाम पारिएको उनले बताए । सुर्खेतकै अर्को डिभिजन वन कार्यालय भेरीले हाइटेक नर्सरी निर्माण गरेको छ । उक्त नर्सरीमा हाल १५ लाख बराबरको काम गरेर ६० लाख भुक्तानी गरिएको छ । नम्सअनुसार सिँचाइसहितको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यहाँ सिँचाइ उपलब्ध छैन ।

प्रदेश वन निर्देशनालयले सदरमुकाम सुर्खेतमा बुलबुले ताल संरक्षण विकास भनी १ करोड ५० लाख बिनाप्रक्रिया नै त्यत्तिकै खर्च लेखेर रकम झ्वाम बनाएको छ । मन्त्रालयबाट बजेट लिएर वन मन्त्रालयअन्तर्गतको तालिम केन्द्रले असार महिनाको अन्तिम सातामा बिरुवा उत्पादन शुरु गरेर रकम निकासा गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याउने गतिलो काम नगर्ने प्रवृत्तिले बजेट दुरुपयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारीले मन्त्रालयको आडमा मनपरी ढंगले बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् ।